धुळे शहर
‘गुलमोहोर कॅश’ प्रकरणी मा.आ. अनिल गोटे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री, राज्याचे गृहसचिव, पोलीस महासंचालक, विशेष पोलीस महानिरीक्षक नाशिक, यांनाही लेखी पत्र पाठवित पुन्हा एकदा या गंभीर प्रकरणी जाब विचारत पत्रकार परिषदेत सरकारवर बरसले.
गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्याचे धंदे बंद करून खंडणी देणार्‍या व गोळा करणार्‍या अधिकार्‍यांविरुद्ध किमान या पाच वर्षात तरी कार्यवाही करणार की नाही, खंडणीच्या रूपाने गोळा केलेल्या एक कोटी 84 लाख, 84 हजार, 200 रुपयांचा गुन्हा ’अदखलपात्र’ होतोच कसा ? असे टोकदार प्रश्न करत शिवसेनेचे जेष्ठनेते तथा माजी आमदार अनिल गोटे यांनी सत्ताधारी भाजप सरकार आणि जिल्हा पोलीस प्रशासनावर खास शैलीत जोरदार आग पाखड केली आहे.
शिवसेना नेते, माजी आमदार, अनिल अण्णा गोटे यांनी थेट राज्याचे मुख्यमंत्री, गृहसचिव, पोलीस महासंचालक, विशेष पोलीस महानिरीक्षक नाशिक, वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांना आणि सरकारला, गुलमोहर प्रकरणी फैलावर घेतले.
अनिल गोटे म्हणाले,गुलमोहर शासकीय विश्रामगृहातील एक कोटी, 84 लाख, 84 हजार, 200 चे घबाड 21 मे 22 मे च्या रात्री हाती लागले.एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बेहीशोबी पैसा सापडताच राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनी भ्रष्टाचार्‍यांना सोडणार नाही असे म्हटले. याचा अर्थ पुढील पाच वर्षात सोडणार नाही, असा अर्थ धरायचा का? राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांबद्दल अशीच पार्श्वभूमी अनिल गोटे यांनी स्मृतीत आणून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. राष्ट्रवादीशी युती नाही! नाही!! असे ’माझा कट्टा’ च्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री म्हणाले होते. तसेच त्यांना या भ्रष्टचाराबद्दलही म्हणायचे आहे का असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
गोटे यांनी आज राज्याचे मुख्यमंत्री, राज्याचे गृहसचिव, पोलीस महासंचालक, विशेष पोलीस महानिरीक्षक नाशिक, यांनाही लेखी पत्र पाठविले आहे.या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे,की देशभर गाजलेल्या, बहुचर्चित, गुलमोहर घबाड प्रकरणात 21 मे च्या मध्यरात्री व दिनांक 22 मे च्या पहाटेपर्यंत झालेल्या गुलमोहर विश्रामगृहातील रुम नं.102 मधील एक कोटी 84 लाख, 84 हजार, 200 रुपयांची अवैध रक्कम मिळून आली, त्याबाबत जवळपास सायंकाळी सहा वाजता धुळे पोलीस अधीक्षक यांना कळवून व वारंवार सूचित करुनही रात्री 11.00 वाजेपर्यंत दुर्लक्ष करण्यात आलेले आहे. दरम्यानचे काळात मी आपणास मेसेजपण दिला व किमान चार फोन केले,आपल्या फोन कॉल रेकॉर्डमध्ये तशी नोंद असावी.
आपणास देखील दरम्यानच्या काळात सूचना देवूनही आपण देखील प्रकरणाच्या गांभीर्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामागे निश्चितच आमदारांच्या समितीशी संबंधित प्रकरण असल्याने, गृहमंत्रालयाकडून आलेल्या बेकायदेशीर दबावापुढे आपल्यासारखे आय.पी.एस. दर्जाचे वरीष्ठ अधिकारी झुकले असल्याचे हे अत्यंत गंभीर प्रकरण आहे, असे माझे स्पष्ट मत आहे.
पुढे गुन्हा नोंदविण्यात लावलेला प्रचंड कालावधी, आणि सरते शेवटी नोंदविलेला अदखलपात्र गुन्हा या बाबी संशयास्पद व निःसंशय कारस्थानी स्वरुपाच्या आहेत. जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक करुन, झालेल्या अत्यंत गंभीर गुन्ह्यांना कशा पद्धतीने राजकीय संरक्षण दिले जाते त्याचे एक उदाहरण आहे. सदरची बाब न्यायाची गळचेपी करणारी आहे. सर्वसामान्य जनतेसाठी वाहतूकीचे नियम बनवितांना निव्वळ राँगसाईड वाहन नेले म्हणून रु. 5000/- चा दंड, लायसन्स नसतांना वाहन चालविले म्हणून रु. 10,000/-दंड वसुल करुन कायदा राबविणार्‍या आपल्या पोलीस प्रशासनास शासकीय विश्रामगृहातीलील खोलीत रु. 1 कोटी, 84 लाख, 84 हजार, 200 रुपयांची अवैध रक्कम मिळते याची पुरेशा गांभीर्याने दखलघ्यावीशी वाटत नाही. त्यासाठी अदखलपात्र गुन्हा नोंद होतो. आता सदरचा अदखलपात्र गुन्हा नोंदविणार्‍याने (तो कोण आहे?) न्यायालयाचे दरवाजे थोटावयाचे, तेथून काही निर्णय झाला तर पोलीस त्यावर कारवाई करतील अशा प्रकारे पद्धतशीर व नियोजनबद्ध चालढकल पोलीस प्रशासनाने चालविलेली आहे. ती निचितच प्रामाणिकपणाची नाहीच. विशेष म्हणजे प्रकरणी आपण गुलमोहोर विश्रामगृहास या प्रकरणी भेट दिलेली आहे, आपण सर्व परिस्थिती पाहीलेली आहे. तरी सुद्धा आपणास देखील सदरची बाब दखलपात्र असून, पोलीसांनी त्याचा छडा लावून, खरे गुन्हेगार, समक्ष पुराव्यासकट न्यायालयासमोर उभे करुन, त्यांना शिक्षा होईल असा प्रयत्न न करता, केवळ सरकारची आणि गृहविभागाची अनु झाकण्याचा आपला प्रयत्न आपल्यासारख्य अतिउच्च दर्जाच्या पोलीस अधिकार्‍यास अशोभनीय आहे. त्यामुळे पोलीस प्रशासनाचा हा प्रयत्न यशस्वी होणार नाही, तो आम्ही होवू देणार नाही, आणि त्यातून पोलीस प्रशासनाची जास्तीची इभ्रत जाईल. तसे होवू नये म्हणून आता तरी किमान प्रामाणिकपणा व गांभीर्य लक्षात घेवून तसे आपल्या कृतीतून दाखवून, प्रकरणाची गंभीर दखल घ्यावी.