धुळे जिल्हा
कापसावरील आयात शुल्क पुर्वी प्रमाणे करावा, दुध, सोयाबीन, तुर यापैकांसह सर्वच पिकांसाठी एम.एस.पी. गॅरंटी कायदा बनवावा यांसह अन्य मागण्यांसाठी आज सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभेतर्फे धुळे शहरात मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी धुळे तहसीलदार अरुण शेवाळे यांना शिष्टमंडळाने लेखी निवेदन दिले.
धुळे शहरातील कल्याण भवन समोरून मोर्चाला सुरुवात झाली. शिस्तबध्द पध्दतीने आणि हातात विविध मागण्यांचे फलक घेवून फाशी पूल चौक आणि बारा पत्थर चौकातून तहसीलदार कार्यालयावर हा मोर्चा धडकला.
मोर्चात कॉ. करणसिंग कोकणी, कॉ. किशोर ढमाले, कॉ. आर.टी. गावीत, कॉ. सुरेश मोरे, कॉ. रखन सीनवणे,कॉ. शांताराम पवार, कॉ. हिरामण ठाकरे, कॉ. अशपाक कुरेशी यांच्यासह अन्य सहभागी झाले.
निवेदानात प्रामुख्याने आदिवासी वनहक्क कायदा २००६ व नियम २००८ आणि सधारीत अधिनियम २०१२ नुसार अंमलबजावणी करुन सर्वांना ७/१२ द्यावेत, वनविभागाने वनहक्क दावेदारांवर बेकायदेशीरपणे पाठविलेल्या नोटीसा थांबववाव्यात, शेतकर्‍यांना सरसकट व संपूर्ण कर्ज मुक्त करावे, संविधानात्मक अधिकार असलेल्या आदिवासींच्या यादीत इतर समाजाची घुसखोरी थांबवावी, गायरान व इतर पडीत जमिनीवरील कसणार्‍यांचा हक्क मान्य करा. २०२५ पर्यंतची गायरानावरील वहिवाट कायम करून सातचारा द्यावा, सर्व वनहक्क दावेदारांचा पिक विमा उतरविण्यात यावा, आदिवासी उपयोजने अंतर्गत सर्व वनहक्क दावेदारांसह आदिवासींना खावटी किंवा तत्सम मदत देण्यात यावी, शासन आदेशानुसार ऊस तोडणी व गाडीवान मजरांची ग्रामसेवकामार्फत नोंदणी करा व ओळख पत्र द्यावे, ऊस तोडणी श्रमीकांबाबत मंढे महामंडळाची अंमलबजावणी करा. आदी मागण्या आहेत.