धुळे जिल्हा
सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजनांमध्ये सुधारणा करण्यात यावी, अशी मागणी करीत भा. ज. पा. अनु. जाती मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप पानपाटील यांनी राज्य अनुसुचित जाती, जमाती आयोगाच्या सदस्य (सचिव दर्जा) श्रीमती. वैदेही वाढाण यांना निवेदन दिले. तसेच सविस्तर चर्चा करीत येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी उपाययोजनांचा उहापोह केला. श्रीमती. वैदेही वाढाण यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
राज्य अनुसुचित जाती, जमाती आयोगाच्या सदस्य (सचिव दर्जा) श्रीमती. वैदेही वाढाण या नुकत्याच धुळे जिल्हा दौऱ्यावर आल्या असता भा. ज. पा. अनु. जाती मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप पानपाटील यांनी भेट घेतली.
यावेळी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शासन निर्णयान्वये अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबळीकरण योजना अंतर्गत खरेदी करावयाच्या जमिनीच्या किंमतीबाबत व मार्गदर्शक तत्वे विहीत करण्यात आली आहेत. त्यास अनुसरून सदरच्या योजने बाबत काळानुरूप बदल करणे आवश्यक आहे. १. शा. नि. तील परिच्छेद क्र. १ व १० नुसार जिरायती जमिनीकरिता प्रती एकर रूपये ५.०० लक्ष आणि बागायती जमिनीकरिता प्रती एकर रूपये ८.०० लक्ष इतक्या कमाल मर्यादेत अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकातील भुमीहीन कुटुंबाला ४ एकर कोरडवाहू (जिरायती) किंवा २ एकर ओलिताखालील (बागायती) जमिन उपलब्ध करून देण्याचे आदेश आहेत.
अडचणी :- रेडीरेकनरनुसार वरील दराने जमिन उपलब्ध होत नाही. तसेच २०% च्या पटीत १००% पर्यंत दर वाढविले तरी देखील जमिन विक्रीस शेतकरी तयार होत नाही.
सुधारणा :- कोरडवाहू (जिरायती) किंवा ओलिताखालील (बागायती) जमिन उपलब्ध करून देण्याकामी जमिन खरेदीचे दर बदलत्या काळानुसार बाजारभावानुसार वाढविणे आवश्यक आहे.
तसेच अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने पुरविणे या योजने अंतर्गत अनुदानाची रक्कम ९०% असून एकूण रक्कम ३.५० लक्षच्या ९०% रक्कम विभागाकडून दिली जाते. प्रति बचतगट रूपये ३.१५ लक्ष अनुदान दिले जाते.
यात अडचणी :- बचतगटांना वाहन नोंदणीकामी रूपये २८०००/- व वाहनाच्या विम्याच्या रकमेची रूपये ४५००/- हा खर्च सोसावा लागत असल्यामुळे बचतगट योजनेचा लाभ घेण्यास उदासीन असतात. तसेच रूपये ३.१५ लक्ष वजा जाता ट्रॅक्टर खरेदीची पूर्ण रक्कम ही बचतगटास उभी करणे आर्थिकदृष्ट्या त्रासदायक होते.
सुधारणा :- सदरची योजना ९०% अनुदाना ऐवजी १००% पूर्ण अनुदानाने राबविण्यात यावी. योजने अंतर्गत ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने खरेदीची सदयस्थितीतील बाजारभावानुसार रक्कम मर्यादा वाढविण्यात येऊन त्यानुसार अनुदानात वाढ करण्यात यावी. अनुदानात वाढ करतांना नोंदणी खर्च, वाहन विमा खर्च इ. सर्व बाबींचा समावेश करून १००% अनुदान देण्यात यावे.
तरी सामाजिक न्याय विभागामार्फत तळागाळातील अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांतील लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचाविण्याकरिता तसेच त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक सुधारणा करण्याकरिता वरील महत्वाच्या दोन योजनांमध्ये बदलाबाबत आपले स्तरावरून शासनास पाठपुरावा करण्यात यावा, अशी विनंती प्रदीप पानपाटील यांनी केली.