बनावट दस्तऐवजांच्या आधारे एमआयडीसीतील शासकीय भूखंडावर अपहार; न्यायालयाच्या आदेशाने 31 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल- अ‍ॅड. कृष्णा मोरे
धुळे जिल्हा
नरडाणा एमआयडीसीमधील बाभळे परिसरात शासनाच्या टेक्सटाईल हब योजनेअंतर्गत देण्यात आलेल्या शासकीय भूखंडावर बनावट दस्तऐवजांच्या आधारे कोट्यवधी रुपयांचा अपहार केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणात शासकीय अधिकारी, बँक व्यवस्थापक व उद्योजकांच्या संगनमतातून गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट झाले असून, या सर्वांविरुद्ध शिंदखेडा न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले. त्यानुसार 31 जणांविरोधात गुन्हा दाखल झाला असल्याची माहिती नाशिक विभागीय अ‍ॅन्टी करप्शन कमिटीचे सदस्य अ‍ॅड. कृृष्णा मोरे व अ‍ॅड. सी.जे. सुर्यवंशी यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
धुळे शहरातील साक्री रोडवरील जिल्हा मराठी पत्रकार संघाच्या सभागृहात ही पत्रपरिषद झाली. यावेळी अ‍ॅड. कृष्णा मोरे यांनी सांगितले की, शासनाच्या धोरणानुसार नरडाणा एमआयडीसी परिसरात टेक्सटाईल हब तयार करण्यासाठी शासनाकडून जमिन भाडेकरारावर उपलब्ध करून देण्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. मात्र, काही उद्योजकांनी एमआयडीसीमधील तत्कालिन अधिकारी, बँक व्यवस्थापक व अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या संगनमताने बनावट दस्तऐवज तयार करून शासकीय भूखंड मिळवला. या भूखंडावर कोणताही उद्योग प्रत्यक्षात सुरू न करता केवळ उद्योग उभारणी व उत्पादनाचा दिखावा केला. त्यानंतर या शासकीय भूखंडाचे मुल्यांकनापेक्षा जास्त पटीने कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज शासकीय भुखंड तारण ठेवुन लाटले. या गैरव्यवहार प्रकरणी अ‍ॅड. कृष्णा मोरे यांनी माहिती अधिकारात माहिती मागविली. त्यानंतर प्राप्त दस्तऐवजांच्या आधारे त्यांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली होती. परंतु योग्य ती कार्यवाही न केल्यामुळे शिंदखेडा न्यायालयात दाद मागितल्याचेही अ‍ॅड.मोरे यांनी सांगितले. तक्रारी अर्जावर शिंदखेडा येथील न्यायदंडाधिकारी वर्ग-1 श्रीमती व्ही. ए. नाईक यांनी निष्कर्ष नोंदविला की, आरोपींनी संगनमताने बनावट दस्तऐवज तयार करून भूखंड मिळवला. त्याआधारे कोट्यावधींचे कर्ज काढून सदर भुखंडास कर्जासाठी तारण ठेवले. प्रत्यक्षात उद्योगासाठी इमारतीचे काम न करता उद्योग बंद अवस्थेत आहे. त्यामुळे शासकीय मालमत्तेचा दुरुपयोग होऊन अपहार झालेला आहे. गुन्ह्याची व्याप्ती मोठी असून, यामध्ये इतर व्यक्तींचा सहभाग असल्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच त्यांनी आरोपींवर गुन्हा दाखल करावा, असे आदेश शिंदखेडा पोलिसांना दिले.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार अ‍ॅड. कृष्णा मोरे यांच्या फिर्यादीवरून या प्रकरणात सचिन भिकचंद जैन, बिग पी. प्रॉपर्टीज प्रा.लि., डॉ. अरुणकुमार रतनलाल जैन, डॉ. प्रितेश नरेश मुणोत, पुनीत रमेश अग्रवाल, अतिथी पंकज अग्रवाल, शितल महावीर जैन, जगदीश अशोक खलाणे, सुनिल मुरलीधर लढाणी, के. के. मुंदडा, राजश्री जैन, दिपक सोनवणे, गौरव कश्यप, उमंग अग्रवाल, नितीन भिमराव कडावकर, नरेश एम. मुणोत, एमआयडीसी अधिकारी – जितेंद्र काकुस्ते, नम्रता पवार, अरुण आनंदकर, एस.एम. भोर, आर.एस. बहिरम, एस.बी. पोटे, व्ही.एम. चौधरी, एस.एम. वैजापूरकर, एन.डी. शेवाळे, अ‍ॅड. योगेश महाजन (एमआयडीसीचे विधी सल्लागार), इंडियन बँक पुणेचे शाखा व्यवस्थापक चंदन इश्वर गोस्वामी, जी. जयशंकर, दीपक दुबे यांच्याविरोधात शिंदखेडा पोलिसात भारतीय न्याय संहिता, 2023 अंतर्गत कलम 314, 316 (1)(2)(4)(5), 398 (2)(4), 318 (2)(3), 322, 323, 324, 336 (1)(2)(3), 340, 340(2), 61(1)(2), 62 सह 3(5) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात तक्रारदार अ‍ॅड. कृष्णा मोरे यांची बाजू अ‍ॅड. सी. जे. सूर्यवंशी यांनी ठामपणे मांडली. त्यांना अ‍ॅड. निलेश माळी व अ‍ॅड. आनंद कुलकर्णी यांचे सहकार्य लाभले..
शासकीय जमिनीचे गैरव्यवहार सगळीकडे होतात. आणि यात शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, दलाल, श्रीमंत व्यापारी, उद्योगपती, गब्बर वकील, पोलीस सारेच सहभागी असल्या मुळे हे गैरव्यवहार पचवले ही जातात.अशा पद्धतीने शासकीय संपत्तीची लूट वर्षानुवर्षे सुरु आहे.