महाराष्ट्र सरकारची मोठी घोषणा.. अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर
मुंबई
विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचं आश्वासन अर्थसंकल्पात तरतूद करून सरकारने पूर्ण केलं असून प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या चार स्तंभावर आधारित आजचा अर्थसंकल्प असल्याचं प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस यांनी केलं आहे. विधिमंडळ परिसरात ते आज वार्ताहर परिषदेत बोलत होते.
३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत कर्ज असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांचं दोन लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ करण्यासाठी सरकारने अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर केल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत सवलत दिली जाणार आहे. शेतीतला उत्पादन खर्च कमी करून उत्पादकता वाढविण्यासाठी सरकार विविध योजना राबवत आहे, गोपिनाथ मुंडे अपघात सानुग्रह अनुदान शेतमजुरांना लागू करायचा निर्णय घेतला आहे, सिंचनाच्या क्षेत्रात भरीव तरतुदी केल्या आहेत असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. राज्यात आतापर्यंत ३७ लाख लखपती दिदी तयार झाल्या असून आणखी २५ लाख लखपती दिदी तयार करण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे. छोट्या शहरात सहा हजार कोटी खर्च करून मलनिस्सारण योजना राबवली जात आहे, आदिवासी तरुणांना स्टार्ट अपमध्ये मदत करण्यासाठी बिरसा योजना सुरू केली जात आहे, तरुणांना प्रदेशातल्या नोकऱ्यासाठी प्रशिक्षण देण्यासाठी महिमा संस्था स्थापन केली जात आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. यासह अर्थसंकल्पात विविध योजनांसाठी केलेल्या तरतुदीची त्यांनी माहिती दिली.
वित्तीय तूट आणि महसूली तूट कमी राखण्यात यश आलं असून भांडवली खर्चात २१ टक्के वाढ झाल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केलं. राज्याच्या विकासाचा दर ७ पूर्णांक ९ दशांश टक्के असून हा दर देशाच्या विकास दरापेक्षा जास्त आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ५१ लाख कोटींची असून जगातली तिसाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था राज्य बनलं आहे असं सांगत एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचं उद्दिष्ट महाराष्ट्र पूर्ण करेल असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
रस्ते, मेट्रो, जलमार्ग यांचं जाळं राज्यात उभारलं जात असून ग्रामीण आणि शहरी भागाच्या विकासाच्या दृष्टीकोनाचं प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात दिसतं असं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले. विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या ध्येयाच्या दिशेने वाटचाल करणारा हा अर्थसंकल्प आहे असं शिंदे म्हणाले. शेतकरी, शेतमजूर, महिला, तरूण या सर्वांचा यात विचार केला असून सर्वसामान्यांचं जीवनमान उंचावण्यासाठीच्या तरतुदी यात आहेत असं ते म्हणाले.
प्रादेशिक संतुलित विकासाला चालना देणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचं उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या. अजित पवार यांनी अर्थमंत्री असताना राज्याच्या विकासासाठी जे धोरण आखलं होतं त्यानुसार विकासाचा वेग कायम राहिला, असं पवार म्हणाल्या. शेती क्षेत्र, पायाभूत सुविधा, दिव्यांग विकास यासाठी भरीव तरतूद केली असून शेतकरी कष्टकरी महिला युवा यांच्या विकासाला चालना देणारा हा अर्थसंकल्प ठरेल असा विश्वास पवार यांनी व्यक्त केला.