धुळे शहरातील वीज पुरवठ्याच्या प्रश्‍नावर आमदार अग्रवाल यांच्या विविध सुचना

धुळे जिल्हा

धुळे शहरातील विविध भागात काही ना काही कारणाने वारंवार वीजपुरवठा खंडित होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पावसाळ्यापूर्वी कामाची दरवर्षी परिपत्रके काढली जातात. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होत नाही. देखभाल-दुरुस्तीची कामे कंत्राटी पद्धतीने दिली जातात. मात्र, संबंधित ठेकेदारांकडून कामांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे. शहरातील काही भागांत भूमिगत, एबी केबलची कामेही अद्याप पूर्णत्वास आलेली नाहीत. यामुळे वीज ग्राहकांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर वीज कंपनीच्या विभाग (सेक्शन) अभियंत्यांनी कारभारात सुधारणा करावी. शहरात सुरळीत वीजपुरवठ्याला प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना आमदार अनुप अग्रवाल यांनी आढावा बैठकीत दिल्या आहेत.

वीज वितरण कंपनीचे अधीक्षक अभियंता एस. एस. दराडे, कार्यकारी अभियंता जितेंद्र महाजन, कार्यकारी अभियंता (प्रशासन) प्रताप मचिये, सहाय्यक कार्यकारी अभियंता सतीश धोपे, यांच्यासह वीज कंपनीच्या शहरातील विविध भागांचे सहाय्यक अभियंता यावेळी उपस्थित होते.

शहरासह औद्योगिक वसाहतीतील कंडक्टर दुरुस्ती, एबी स्वीच देखभाल, झाडांची कटाई, उपकेंद्रांची देखभाल-दुरुस्ती, डिस्ट्रिब्यूटर बॉक्स मेंटेनन्स, रिप्लेसमेंट आदी कामे शनिवारी शेड्यूल मेंटेनन्सच्या दिवशी अथवा शहरी भागात रविवारी करावीत. देखभाल-दुरुस्तीच्या कामांसाठी लॅडर व्हेइकल उपलब्ध करावी. एबी केबल बदलण्याची काही कामे सुचविली असून, त्यात क्सिडेंटल, ब्लॅक स्पॉट शोधून ते जाहीर करून, त्याबाबत योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात. देखभाल दुरुस्तीसाठी वेगळे पथक आणि बीलिंग, नवीन कनेक्शनसाठी स्वतंत्र पथके नेमा. शहरातील काही भागांत टप्प्याटप्प्याने भूमिगत केबल टाकण्याचे प्रस्ताव देण्याचे निर्देश राज्यमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र, तसे प्रस्ताव अद्याप दिले गेले नाहीत. संबंधित प्रस्ताव आणि डीपीआर त्वरित सादर करावेत, वीजबिले, वीजपुरवठ्याबाबतच्या अडचणी, तक्रारी, नवीन कनेक्शन आदी कामांसाठी वीज कंपनीच्या विविध कार्यालयांमध्ये चकरा माराव्या लागतात. यात काही कार्यालये भाड्याच्या इमारतीत आहेत. त्यावर वीज कंपनीचा मोठा खर्च होतो. तसेच नागरिकांनाही विविध कार्यालयांमध्ये जावे लागते. यामुळे सर्व कार्यालये एकाच इमारतीत यावीत म्हणून प्रशासकीय इमारतीचे प्रस्ताव देण्याबाबतही निर्देश दिले होते. त्याबाबतही कोणतीच कार्यवाही झाली नसून, ते प्रस्ताव त्वरित तयार करून शासनाला पाठवावेत, अशा सूचनाही आमदार अग्रवाल यांनी केल्या.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *