धुळे जिल्हा
मराठा समाजाला आरक्षण जरुर दिले पाहिजे परंतू ते ओबीसी प्रवर्गातून नको, राज्य सरकारने जारी केलेला मराठा आरक्षासंदर्भातील दि. ३ सप्टेंबर रोजीचा जीआर रद्द करावा, अशी मागणी करीत आज अ.भा. महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. तसेच मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपूते यांना निवेदन दिले.
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून कुणबी दाखले देत आरक्षण देण्यास मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखालील अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद तीव्र विरोध करीत आहे. राज्यभरात समता परिषदेने याविरुध्द आंदोलन सुरु केले आहे. धुळ्यात देखील आज आंदोलन करण्यात आले. यावेळी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ओबीसीचे २७ टक्के आरक्षणात एकट्या १७ टक्यांमध्ये ओबीसींच्या सुमारे ३७६ जातींचा समावेश आहे. तर उर्वरित दहा टक्यांमध्ये भटके विमुक्त जातींचा समावेश आहे. सध्याच्या आरक्षणामुळे ओबीसींना पुर्णपणे न्याय मिळत नाहीये वरुन मराठा समाज आमच्यात शिरकाव करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. हा आमच्या समस्त ओबीसी बांधवंावर अन्याय आहे. राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक दृष्टया बलाढ्य असलेल्या मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यास ओबीसी बांधवांना राजकीय न्याय कसा मिळेल.
सगे सोयरे किंवा सरसकट हा आरक्षणाचा निकष नसून सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिकदृष्टया मागास हा आरक्षणाचा निकष आहे. त्यासाठी नेमलेल्या आयोगाच्या शिफारसीनुसार आरक्षण द्यावे की नाही ते ठरते, परंतु राज्य सरकारने दबावाखाली येवून जो जीआर काढला आहे तो असंवैधानिक आहे. तरी समस्त ओबीसी समाजाच्या भावनांचा आणि हिताचा विचार करुन सदरचा जीआर तात्काळ रद्द करावा. अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यावेळी समता परिषदेचे धुळे महानगर प्रमुख उमेश धर्मदास महाजन, प्रा.अण्णा माळी, प्रकाश माळी, एकनाथ अडावदकर, चैत्राम भदाणे, शाम चौधरी, नितीन खैरनार, बी.एन. बिरारी, भिकन बाविस्कर, दिलीप माळी, प्रकाश माळी, आसाराम माळी, सुनिल माळी, विशाल महाले, खंडू सुर्यवंशी, देवेंद्र पाटील, ज्ञानेश्‍वर माळी, बिपीनचंद्र रोकडे, राहुल माळी, कपिल माळी, तुळशिराम माळी, सुरेश बहाळकर, मिलींद कुंभार, सौ. तारकाबाई विवरेकर आदींनी केली आहे.