धुळे जिल्हा
नरडाणा-बोरविहीर रेल्वेमार्ग भूसंपादन प्रकरणी शेतकर्‍यांच्या मागण्या आणि समस्यांचा गांभीर्याने विचार करावा, टास्क फोर्स स्थापन करुन प्रकरणनिहाय फेरसर्वेक्षण करावे असे आदेश वजा सूचना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी धुळे जिल्हा प्रशासनाला दिल्या आहेत.
नरडाणा-बोरविहीर रेल्वेमार्ग भूसंपादनाबाबत बाधित शेतकर्‍यांच्या समस्यांसंदर्भात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली.यावेळी धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल, नरडाणा-बोरविहीर संघर्ष समितीतर्फे संजीवनीताई सिसोदे, ज्ञानेश्वर चौधरी, जयेश चौधरी, अनिल पाटील, अशोक पाटील यांच्यासह बाधित शेतकरी उपस्थित होते. या बैठकीला जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते, शिरपूरचे प्रांतधिकारी आणि संबंधित अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
मनमाड-इंदौर प्रकल्पाचा भाग असलेल्या नरडाणा- बोरविहीर रेल्वेमार्गासाठी शेतजमीन देण्याची स्थानिक शेतकर्‍यांची तयारी आहे. तथापि योग्य दर मिळत नसल्याची त्यांची तक्रार असून धुळे जिल्हाधिकार्‍यांनी टास्क फ़ोर्स किंवा समिती स्थापन करुन प्रकरण निहाय फेरसर्वेक्षण करावे आणि शेतकर्‍यांना न्याय दर मिळवून द्यावा,असे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी दिले.
महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, की शासनाच्या प्रकल्पासाठी जमीन देणार्‍या शेतकर्‍यांना योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे असे शासनाचे धोरण आहे. राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या प्रकल्पासाठी शेतजमीन दिल्यानंतर विशेषत: अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना भूसंपादनाचा अधिकाधिक दर मिळवून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. यासाठी शेतकर्‍याची संपादित जमीन बागायती असल्यास त्यास त्या जमिनीच्या प्रतिनुसारच दर मिळायला हवा.फळबागेसाठी सामाजिक वनीकरणाने ठरवलेले दर देण्यात आले असतील तर अशा ठिकाणी पुन्हा सर्वेक्षण करावे.एमआरटीपी कायद्याप्रमाणे आणि नागरी क्षेत्राच्या परिसरातील जमीन असल्यास नागरी आणि शेतजमिनीचे दर काय दिले आहेत याचेही सर्वेक्षण करावे.शेतामध्ये जाण्याचे रस्ते खंडित झाले असतील तर ते रेल्वे प्रकल्पाच्या बाजूने तयार करुन द्यावेत आणि प्रकल्पाशेजारील शेतांमध्ये पूर येणार नाही,पाण्याचा निचरा होईल यासाठी पुरेशा उपाययोजना कराव्यात.
पालकमंत्री जयकुमार रावल म्हणाले,मनमाड-इंदौर रेल्वे प्रकल्पातील नरडाणा-बोरविहीर रेल्वेमार्गात २४ गावे बाधित होत आहेत. यापैकी काही गावे महानगरपालिका हद्दीत तसेच काही गावे ग्रामीण भागातील आहेत. शेतकर्‍यांची स्वमालकीची शेतजमीन रेल्वे प्रकल्पासाठी देण्यास शेतकर्‍यांचा विरोध नाही.तथापि त्यांना भूसंपादन कायदा आणि प्रचलित दराप्रमाणे आणि इतर शासकीय निकषाप्रमाणे जमिनीचा मोबदला मिळालेला नाही.या शेतकर्‍यांना जास्तीतजास्त दर मिळावा अशी आपली मागणी आहे.