मराठी भाष कृती समन्वय समितीच्या वतीने धुळ्यात पत्रकार परिषद
धुळे जिल्हा
महाराष्ट्रात पहिली ते चौथीपर्यंत तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्तीची करण्याचा राज्य सरकारचा आग्रह कायम असून याच्या विरुध्द आता ग्रामीण भागातूनही विरोध व्हावा, यासाठी येत्या १५ ऑगस्टला गावा गावात होणार्‍या ग्रामसभांमध्ये आमच्या गावातल्या शाळेमधल्या मुलांना तिसर्‍या भाषेची सक्ती नको आहे असा एका ओळीचा ठराव ग्रामस्थांनी करावा आणि त्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना त्यांच्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांना, राज्याचे मुख्यमंत्र्यांना आणि राज्यपालांना पाठवावा, असे आवाहन धुळे जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना मराठी भाषा कृती समन्वय समितीचे निमंत्रक डॉ. दीपक पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केले.
धुळे जिल्हा मराठी पत्रकार संघाच्या आयोजित पत्रकार परिषदेला कृती समन्वय समितीचे निमंत्रक डॉ. दीपक पवार आणि भाषा अभ्यासक व भाषा सल्लागार समितीचे सदस्य डॉ. प्रकाश परब, किशोर दमानिया, साधना गोरे, आनंद भंडारे, प्रा. सदाशिव सूर्यवंशी आदी उपस्थित होते.
डॉ. दीपक पवार यांनी सांगितले कि, राज्यात मराठी शाळांची अवस्था वाईट झाली आहे, मराठी शिकवायला शिक्षक नाहीत. मग हिंदी शिकवण्यासाठी कुठून आले? इंग्रजीतले शिक्षण आणि इंग्रजी शाळाच चांगल्या, असे समजून मुलांना तिकडेच घालणार्‍या मध्यमवर्गीय पालकांच्या गैरसमजुतीने विचित्र परिस्थिती तयार झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. एकाही नेता, मराठी भाषेबाबत सजग नसल्याची खंत व्यक्त केली.
तसेच येत्या १५ ऑगस्टला सगळीकडे ग्रामसभा आयोजित करण्यात येत असतात. या ग्रामसभांमध्ये आमच्या गावातल्या शाळेमधल्या मुलांना तिसर्‍या भाषेची सक्ती नको आहे असा एका ओळीचा ठराव ग्रामस्थांनी करावा आणि त्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना त्यांच्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांना, राज्याचे मुख्यमंत्र्यांना आणि राज्यपालांना पाठवावा अशा आणि जिथे ज्यांना ईमेलवर पाठवणं शक्य आहे. त्यांनी ईमेलवर पाठवावा आणि सर्वसामान्य मराठी माणसाने सुद्धा गावातल्या,शहरातल्या आणि प्रभागातल्या नागरिकांनी देखील तिसरी भाषा सक्तीची नको आहे अशा प्रकारचे ईमेल सरकारला पाठवावे असे देखील सांगितले. इतके ईमेल गेले पाहिजे की त्यांचा सर्व्हर क्रश व्हायला पाहिजे. त्यांना मराठीचे नुकसान करताना फेरविचार करावा लागेल असे देखील सांगितले.