`एमआयडीसी’तील अंतर्गत रस्त्यांसाठी त्वरित प्रस्ताव द्या ; आ. अग्रवाल यांच्या निवेदनानंतर उद्योगमंत्र्यांची सूचना

धुळे शहर

शहरातील अवधान औद्योगिक वसाहतीतील अंतर्गत रस्त्यांची प्रचंड दुरवस्था झाली असून, रस्त्यांच्या मजबुतीकरण व डांबरीकरणासाठी तत्काळ निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी आमदार अनुप अग्रवाल यांनी केली. यावर एमआयडीसी अधिकाऱ्यांकडून तत्काळ प्रस्ताव मागविण्याची सूचना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केली होती. त्यानुसार आमदार अग्रवाल यांनी एमआयडीसीतील अंतर्गत रस्त्यांच्या कामाचा प्रस्ताव त्वरित शासनाकडे पाठविण्याची सूचना एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना केली आहे. लवकरच या रस्त्यांसाठी निधी उपलब्ध होऊन काम मार्गी लागणार असल्याने उद्योजकांमधून समाधान व्यक्त होत आहे.

आमदार अग्रवाल यांनी नुकतीच उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची भेट घेत निवेदन दिले होते. त्यात म्हटले आहे, की धुळे हा राज्यातील अविकसित जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. विशेषतः औद्योगिक विकासात जिल्हा खूपच पिछाडीवर आहे. यातच शहरातील अवधान शिवारातील औद्योगिक वसाहतीत जे उद्योग सुरू आहेत तेथील कामगार, व्यापारी, उद्योजकांसह मालाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनधारकांना अंतर्गत रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे प्रचंड गैरसोयींचा सामना करावा लागतो. औद्योगिक विकास महामंडळाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून दर वर्षी तात्पुरत्या स्वरूपात रस्त्यांची डागडुजी केली जाते. यामुळे काही दिवसांतच रस्त्यांची अवस्था पुन्हा जैसे थे होते. परिणामी औद्योगिक वसाहतीतील अंतर्गत रस्त्यांचे कायमस्वरूपी मजबुतीकरण व डांबरीकरण करण्याची गरज आहे. रस्त्यांचे काम दर्जेदार झाले, तर एमआयडीसीतील उद्योजकांसह सर्वांनाच त्याचा फायदा होणार आहे. तसेच उद्योगांना चांगल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध होऊ शकतील.

या पार्श्वभूमीवर धुळ्यातील औद्योगिक वसाहतीतील अंतर्गत रस्त्यांच्या कामांसाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी आमदार अग्रवाल यांनी उद्योगमंत्री सामंत यांच्याकडे केली. यावेळी उद्योगमंत्री सामंत यांनी धुळे येथील औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडून तातडीने प्रस्ताव मागविण्याची सूचना आमदार अग्रवाल यांना केली. त्यानुसार आमदार अग्रवाल यांनी एमआयडीसीचे येथील कार्यकारी अभियंता एस. एस. गांधिले व उपकार्यकारी अभियंता स्वप्नील पाटील यांना औद्योगिक वसाहतीतील अंतर्गत रस्त्यांच्या कामांचा प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे पाठविण्याचे निर्देश दिले. यामुळे एमआयडीसीतील अंतर्गत रस्त्यांचा प्रश्न लवकरच निकाली निघणार असून, यामुळे उद्योजकांमधून समाधान व्यक्त होत आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *