मुंबई
मुंबईतील पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरीय लोकल गाड्यांमध्ये ११ जुलै २००६ रोजी घडवण्यात आलेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटल्यातील सर्वच्या सर्व १२ आरोपींना सत्र न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा उच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केली. या १२ पैकी पाच आरोपींना फाशीची शिक्षा, तर उर्वरित आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
न्यायालयाने या सर्व आरोपींबाबतचा सत्र न्यायालयाचा निकाल रद्द करून त्यांची तातडीने सुटका करण्याचे आदेश दिले. याबाबत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे.
उच्च न्यायालयाने दिलेला २००६ च्या बॉम्बस्फोटांबाबत दिलेला निर्णय हा धक्कादायक आहे. खालच्या कोर्टाने वेगळा निर्णय दिला होता. एटीएसने आरोपी पकडले होते. पुरावे सादर केले होते. मी अजून संपूर्ण निर्णय वाचलेला नाही. तरीही माझं काही तज्ज्ञांशी या संदर्भात बोलणं झालं आहे. लवकरात लवकर आम्ही या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ आणि या निर्णयाला आव्हान देऊ. असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि एस. एम. चांडक यांच्या विशेष खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, “चार वर्षांच्या कालावधीनंतर साक्षीदार आरोपीला ओळखू शकले, हे अत्यंत असामान्य आहे. सरकारी वकिलांचे पुरावे दोषसिद्धीसाठी सुरक्षित नव्हते. याचबरोबर काही साक्षीदार सामायिक साक्षीदार असल्याचे आढळून आले, जे इतर अनेक प्रकरणांमध्येही साक्षीदार म्हणून हजर राहिले होते.”