धुळे जिल्हा
सरळ सेवा भरतीतील अधिपरिचारिका सेवा प्रवेश नियम २०२५ मधील ८०:२० लिंग आधारित अन्यायकारक नियम रद्द करण्यात यावा अशी मागणी करीत आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह तरुणांनी धुळे जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देत आंदोलन केले.
दनांक ११ जून २०२५ रोजी डीएमईआर द्वारे प्रकाशित करण्यात आलेल्या अधिपरिचारिका सेवा प्रवेश नियम २०२५ मध्ये ८०:२० लिंग विभाजक नियम लागू करण्यात आला आहे. हा नियम पुरुष परिचारकांवर स्पष्ट अन्याय करतो व नर्सिंग व्यवसायात लिंग भेदभाव निर्माण करतो.
या नियमामुळे नर्सिंग व्यवसायात स्त्रिया पुरुष यांचे ८०:२० प्रमाण बंधनकारक केल्यामुळे, पात्र पुरुष उमेदवारांची संख्यात्मक संधी कमी होते. हा नियम भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४, १५ (१) आणि १६ (१) च्या विरोधात आहे जे समानता, भेदभावास मनाई व संधींची समानता याची हमी देतात. त्यामुळे हजारो पात्र पुरुष नर्सिंग उमेदवारांना सरकारी सेवेतून वंचित केले जात आहे.
त्यामुळे शासनाने ८०:२० लिंगविभाजक नियम तात्काळ रद्द करण्यात यावा. नर्सिंग भरती ही केवळ शैक्षणिक गुणवत्ता व पात्रता आधारित, लिंगनिरपेक्ष व संविधानबद्ध पद्धतीने पार पडावी. पुरुष नर्सिंग अधिकार्‍यांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करून त्यांना प्रतिनिधित्वाची हमी देण्यात यावी. संपूर्ण भरती प्रक्रिया पारदर्शक, न्याय्य आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने राबवावी. अशी मागणी यावेळी दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.