सहा महिन्यांत अनधिकृत चर्च हटविणार ; आमदार अनुप अग्रवाल यांच्या लक्षवेधीवर महसूलमंत्री बावनकुळेंचे आश्वासन

 सहा महिन्यांत अनधिकृत चर्च हटविण्यासह

मुंबई

 धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यांसह राज्यातील विविध भागांमध्ये आदिवासी समाजबांधवांसह अन्य समाजांतील नागरिकांच्या होत असलेल्या धर्मांतराबाबत कठोर कायदे करण्यात येतील. तसेच त्यातून अवैधपणे उभारल्या गेलेल्या चर्चसारख्या प्रार्थनास्थळांबाबत येत्या सहा महिन्यांत विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करून अशा सर्व अनधिकृत प्रार्थनास्थळांचे बांधकाम हटविण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे महसलूमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज धुळे शहराचे आमदार अनुप अग्रवाल यांच्या लक्षवेधीद्वारे मांडलेल्या प्रश्नांवर दिली.

राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात आज आमदार अनुप अग्रवाल यांनी लक्षवेधी मांडत धुळे-नंदुरबार जिल्ह्यांमध्ये सातत्याने होत असलेल्या आदिवासी समाजबांधवांसह अन्य धर्मीयांच्या धर्मांतराकडे शासनाचे लक्ष वेधले. आमदार अग्रवाल म्हणाले, की नंदुरबार जिल्हा हा अनसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित आहे. नंदुरबारसह आदिवासीबहुल भागांतील पारंपरिक वननिवासी नागरिकांच्या हितांचे व अधिकारांचे संरक्षण करणे हा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करण्यामागचा उद्देश आहे. नंदुरबारसह धुळे जिल्ह्यांत प्रामुख्याने भिल्ल व पावरा या जनजाती समूहांतील आदिवासी आहेत. या आदिवासी बांधवांच्या धार्मिक आस्था, श्रद्धा तसेच परंपरा या विविध देवदेवतांना व नैसर्गिक घटकांना समर्पित आहेत. मात्र, काही वर्षांपासून नंदुरबार, धुळे जिल्ह्यांमध्ये विशेषतः नवापूर तालुक्यात मोठ्या संख्येने आदिवासी व बिगरआदिवासी समुदायांतील व्यक्ती व कुटुंबांचे ख्रिस्ती धर्मगुरू व मिशनरी संस्थांकडून परदेशांतून येणाऱ्या निधीतून विविध प्रलोभने, आमिषे दाखवून धर्मांतर सुरू आहे. यातून आदिवासी समाजाची सांस्कृतिक व धार्मिक ओळख पुसली जात आहे. एवढेच नव्हे, तर नंदुरबार जिल्ह्यात विविध ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील गावठाणांच्या जागांवर ख्रिस्ती मिशनरी, धर्मांतरित व्यक्तींकडून कोणाचीही परवानगी न घेता अनधिकृतरीत्या चर्च उभारण्यात आल्या आहेत.

आमदार अग्रवाल म्हणाले, की धुळे शहरातही गेल्या 21 मेस मुंबईहून आलेल्या युवतींकडून जिल्हा रुग्णालयासह नागरी वस्तींत धार्मिक पुस्तकांचे वाटप करत धर्मांतराचा प्रयत्न झाला होता. त्यावर मी स्वतः घटनास्थळी जात युवतींची चौकशी केली व पोलिसांना पाचारण करत गुन्हा दाखल करण्यास भाग पाडले होते. वास्तविक, भारतातील 12 राज्यांमध्ये धर्मांतरबंदीचा कायदा झाला आहे. मात्र, महाराष्ट्रात अद्याप हा कायदा लागू नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात हा कायदा केव्हा लागू होणार, धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यांसह जे अनधिकृत चर्च आहेत, त्यांच्यावर शासन काय कारवाई करणार, जे आदिवासी अथवा अन्यधर्मीय धर्मांतरासाठी प्रलोभनाला बळी पडतात त्यांना परत मूळ धर्मात आणण्यासाठी सरकार काय कारवाई करणार आहे किंवा करत आहे, असे प्रश्न आमदार अग्रवाल यांनी उपस्थित केले.

आमदार अग्रवाल यांच्या या प्रश्नांवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, की धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यांतील आदिवासी व अन्य समाजांतील नागरिकांच्या धर्मांतराचे प्रकार व त्यातून अवैधपणे चर्च उभारल्या जात आहेत. याबाबत गृह विभागाकडे अहवाल आहे. आमदार अग्रवाल यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करीन. यात धर्मांतर रोखण्यासाठी कायद्यात कोणत्या कडक तरतुदी करता येतील, यापुढे धर्मांतर करण्यासाठी कुणी धजावणार नाही. तसा विचारही कणी करणार नाही, यासाठी प्रयत्न केले जातील. नंदुरबार, पालघर जिल्ह्यांमध्ये चर्चच्या माध्यमातून होत असलेल्या धर्मांतराबाबत तसेच अचानक मोठ्या संख्येने वाढलेल्या चर्चबाबत विभागीय आयुक्तांमार्फत येत्या सहा महिन्यांमध्ये चौकशी करण्यात येईल. यात ज्या चर्च अनधिकृत आहेत, त्या सर्व त्वरित हटविण्यात येतील. अवैध बांधकामे काढून टाकण्यात येतील, असे आमदार अग्रवाल यांच्यासह सभागृहाला आश्वासित करत असल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.