धुळे जिल्हा
राज्यातील सर्व विभागाकडील ओपन कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजुर संस्था, विकासक यांची हजारो कोटी रुपयंाची देयके थकीत असून राज्य सरकारकडून बिले अदा केली जात नसल्याने कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. त्यांना आत्महत्येची वेळ येवू देऊ नका, तातडीने थकीत बिले देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी करीत आज धुळे जिल्हा कॉन्ट्रक्टर असोसिएशनच्या वतीने धुळे जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते यांना निवेदन देत निदर्शेने करण्यात आली.
यावेळी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र मध्ये ओपन कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजुर संस्था, विकासक ही राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास विभाग, नगरविकास, जलसंधारण व जलसंपदा विभाग, जलजीवन मिशन, सारखे अनेक विभागाकडील शासनाची विकासांची कामे करीत आहेत, परंतु गेल्या आठ दहा महिन्यांपासून सदर शासनाची विकासांची कामे केलेल्या वरील वर्गाची देयके शासन दरबारी मिळत नाही व सर्व विभागाकडील एकुण ८९ हजार कोटी रूपये एवढ्या मोठ्या रकमेची देयके प्रलंबित आहे. यासाठी गेल्या वर्षाभरापासुन राज्यातील सर्व विभागाकडील विकासाची कामे केलेल्या कंट्राटदारांना बिले अदा करण्यात यावी. अशी मागणी यात करण्यात आली आहे. यावेळी धुळे जिल्हा कॉन्ट्रक्टर असोसिएशनचे अध्यक्ष संदिप महाले, सेक्रेटरी प्रकाश पांडव, अभिनय गिते, आशुतोष पाटील, अरविंद राजपुत, जितेंद्र पवानी, आशीष अग्रवाल, अमित पेहलानी आदी उपस्थित होते.
विभागाचे नाव व प्रर्लबित देयकांची रक्कम.
१) सार्वजनिक बांध्काम विभाग ४० हजारकोटी..
२) जलजीवन मिशन अंतर्गत कामे १२ हजार कोटी
३) ग्रामविकास विभाग ६ हजार कोटी
४) जलसंधारण व जलसंपदा विभाग १३ हजार कोटी
५) नगरविकास अंतर्गत विशेष ४२१७ निधी, ऊझऊउ फंड, २५१५ ग्रामीण सुधारणा विभाग कामे १८ हजार कोटी