धुळे जिल्हा
सर्वोच्च न्यायालय तसेच राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, मध्यस्थी आणि सामांजस्य प्रकल्प समिती तसेच महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या निर्देशाने प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्षा, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, धुळे न्या. माधुरी आनंद यांच्या मार्गदर्शनाने धुळे जिल्ह्यातील सर्व न्यायालय तसेच तालुका न्यायालयात “राष्ट्रासाठी मध्यस्थी” ही विशेष मध्यस्थी मोहीम 1 जुलै, 2025 पासुन 90 दिवसांसाठी राबविण्यात येत आहे. अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा न्यायाधिश प्रविण कुलकर्णी यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली तसेच उच्च न्यायालय, जिल्हा न्यायालय व तालुका न्यायालयामध्ये “राष्ट्रासाठी मध्यस्थी” ही विशेष मध्यस्थी मोहीम सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली मार्फत राबविण्यात येत आहे. या मोहीमेतंर्गत न्यायालयातील प्रलंबित तडजोड पात्र प्रकरणे विशेष मध्यस्थी मोहीमद्वारे निकाली काढण्यात येणार आहे. तसेच या मोहीमेतंर्गत न्यायालयातील प्रलंबित असलेली तडजोड पात्र प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवली जाणार आहेत.
धुळे जिल्ह्यातील ज्या पक्षकारांची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत व ती प्रकरणे मध्यस्थी अंतर्गत तडजोडीने मिटावीत, अशी ज्यांची इच्छा आहे. अशा पक्षकारांची प्रकरणे या विशेष मध्यस्थी मोहीमेतंर्गत तडजोडींने निकाली काढण्यासाठी ठेवण्यात येणार आहेत. यात संबंधित पक्षकार प्रत्यक्ष अथवा आभासी पद्धतीने यात सहभागी होऊ शकतात. तडजोडीसाठी पक्षकारांनी जिल्हा न्यायालय व तालुका न्यायालय तसेच न्यायालयाच्या आवारातील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, धुळे याठिकाणी संपर्क साधावा. असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव न्या. प्रविण कुलकर्णी यांनी केले आहे.
*पक्षकारांना नामी संधी*
न्यायालयांमध्ये बरेच खटले प्रलंबित आहे अशी प्रकरणे “राष्ट्रासाठी मध्यस्थी” या विशेष मध्यस्थी मोहीमच्या माध्यमातून तडजोडीतून मिटविता येतील. यामुळे पैसा, श्रम आणि वेळेचीही बचत होते. मध्यस्थी मोहीमेच्या माध्यमातून सुलभ, जलद न्याय मिळतो. त्यामुळे पक्षकारांनी या संधीचा लाभ घ्यावा. असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा न्या. माधुरी आनंद यांनी केले आहे.