शासकीय विश्रामगृह कोट्यावधींचे घबाड प्रकरणी
प्रशासनाचा हलगर्जीपणा, शिवसेनेचा आंदोलनाचा इशारा
धुळे जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते यांना दिले निवेदन
गुलमोहर विश्रामगृहात सापडलेल्या १ कोटी ८४ लाखांच्या रोकड प्रकरणाचा तपास नाशिक एसीबी अर्थात लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आयुक्तांकडे सोपवण्यात यावा, अशा आशयाचे निवेदन शिवसेना उबाठाच्या वतीने धुळ्याच्या नुतन जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते यांना काल देण्यात आले.
शिवसेना उध्दव ठाकरे पक्षाचे जिल्हाप्रमुख अतुल सोनवणे, उपजिल्हाप्रमुख नरेंद्र परदेशी, महानगर प्रमुख धीरज पाटील, भरत मोरे , प्रशांत भदाणे, निंबा नाना मराठे, आनंद जावडेकर, कपिल लिंगायत, अनिल चौधरी, सिद्धार्थ अहिरे, केतन भामरे, दीपक वाघ, अनिल शिरसाट,तेजस सपकाळ आदींनी जिल्हाधिकार्‍यांची भेट घेत त्यांचे स्वागत करीत निवेदन दिले.
या निवेदनाचा आशय असा – दि. २१ मे रोजी धुळ्यात गुलमोहर रेस्ट हाऊस येथील रुम नं. १०२ मध्ये १ कोटी ८४ लाख ८४,००० रु. चे घबाड सापडले. माजी आ.अनिल गोटे यांना मिळालेल्या गुप्त माहिती नुसार करण्यात आलेल्या तपासणीत ही कोट्यावधींची रक्कम मिळाली होती. विधानमंडळाची अंदाज समितीचा धुळे व नंदूरबार जिल्हा दौरा सुरु असतांना समिती अध्यक्षांचे स्वीय सहाय्यक किशोर पाटील हे या रेस्ट हाऊसमध्ये दि. १५ मे पासून राहत होते. पांझरा या सुटमध्ये मुक्कामी होते व रुम नं. १०२ ही रुम ते जिल्ह्यातील अधिकार्यांकडून खंडणी वसुली कामासाठी वापरत होते. त्यांनी ५ कोटी रु. च्या वर खंडणी जमा केली. ते वापरत असलेल्या २-३ मोबाईलच्या माध्यमातून भ्रष्ट अधिकार्यांच्या नित्कृष्ट, अनागोंदी, बोगस किंवा न झालेल्या कामाच्या गैरप्रकारांवर पांघरुण घालण्यासाठी महानगरपालिका सा.बां. विभाग, जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय अशा जवळपास सर्व शासकीय कार्यालयातील अधिकार्‍यांना फोन करुन खंडणी मागत होते व अधिकारी निमुटपणे आणून देत होत. यापैकी अनेक फोन त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आरडीसी च्या कॅबीनमधून देखील केले आहेत. हे अतिशय गंभीर व धक्कादायक आहे. धुळे रेस्ट हाऊसमध्ये १.८४ कोटी रु. अंदाज समितीच्या स्वीय सहाय्यकाने विविध शासकीय अधिकार्यांमार्फत उकळले ही बातमी रात्रभर न्यूज चॅनलवर सुरु होती. राज्यात खळबळ माजली. अनेक प्रश्‍न उपस्थित होवून लागले मा.मुख्यमंत्र्यांनी याप्रकरणी एसआयटी स्थापन करु असे म्हटले. मा.अनिल गोटे यांनी प्रशासन, सरकारवर अनेक आरोप कले. परंतु उत्तरे मिळत नव्हती. किमान अज्ञात व्यक्ती विरुध्द गुन्हादाखल व्हावा अशी मागणी होत असतांना सरकारने किशोर पाटलांना निलंबित केले. मात्र गुन्हादाखल केला नाही.
ही रक्कम कोणा-कोणाकडून जमा केली ? कोणाला देण्यासाठी जमा केली? एवढी रक्कम कोणाला देण्याची कारण काय ? किशोर पाटलांना ही रक्कम कोणी गोळा करायला सांगितली ? त्याबरहुकूम किशोर पाटलांनी ती रक्कम गोळा करण्याची धुळे आरडीसी कार्यालय जिल्हाधिकारी कार्यालय, गुलमोहर रेस्ट हाऊस येवून कोणाकोणाला फोन लावले ? त्याने त्यासाठी किती व कोणते मोबाईल फोन व टेलिफोन वापरले त्यांचे नंबर काय ? दि. १५ मे पासून किशोर पाटील धुळ्यात होता. तेथपासून ते दि. २१ मे पर्यंत किशोर पाटील यांच्या व त्याने लावलेले फोन, मोबाईलचे सीडीआर पोलीसांनी मागविले का ? गुलमोहर रेस्ट हाऊस व जिल्हाधिकारी कार्यालय येथील दि. १५ मे ते २१ मे पर्यंतचे सीसीटीव्ही फुटेज जप्त केले का? या काळातील किशोर पाटलांचे मोबाईल लोकेशनचा डाटा तपासला का? ज्याप्रमाणे पोलीस एखाद्या अज्ञान व्यक्तीचा पार जंगलात खून झाल असेल, ओळख पटत नसेल मृतदेहाचा… तर मृतदेहाच्या कापडावरुन माग काढला जातो. त्याप्रमाणे या घटनेत जप्त केलेल्या पिशव्या व काही ७-८ रिकाम्या बॅगा, त्यातील कपडे इ. माध्यमातून पोलीसांनी तपास केला काय? जेवढ्या पिशव्या तेवढेच ते देणारे असतील हे स्पष्ट असतांना पिशवी, बॅगा हे चौकशी कामी महत्वाचा पुरावा आहे, त्या दृष्टीने तपास झाला काय? असे विविध प्रश्‍न या निवेदनातून उपस्थित केले आहेत.
तसेच एकीकडे मुख्यमंत्री एसआयटी स्थापन करण्याची घोषणा करतात, दुध का दुध पानी का पाणी करु अशी शेरेबाजी करतात. विधानसभेचे अध्यक्ष श्री.नार्वेकर गुन्हा दाखल करण्यासाठी आदेश देतात. विधानपरिषदेचे सभापती श्री.राम शिंदे देखील गुन्हा दाखल करा म्हणून सुचना करतात. त्या गोश्टीला ४ दिवस उलटूनही गुन्हा दाखल होत नाही, तर आम्ही समजायचे काय ? की तू मारण्यासारखे कर, आम्ही रडल्यासारखे करतो. असे शासन व प्रशासनाने ठरवले आहे.
विधीमंडळाची खूप बदनामी होत आहे. वरील प्रश्‍नाची उत्तरे आ वासुन उभी आहेत. राज्याच्या सर्वोच्च सभागृहाची बदनामी म्हणजे देशात महाराष्ट्र हा क्रूर चेष्टांचा विषय होईल ? विधीमंउळाच्या संसदीय परंपरेला व पवित्रतेला लागलेला कलंक पुसून टाकण्यासाठी वरील प्रश्‍नांची उकल झाली पाहिजे. मुठभर लोकांनी केलेल्या पापामुळे विधीमंडळाच्या गौरवशाली लौकीक लयास जाता कामा नये. महाराष्ट्राची मान या घटनेमुळे शरमेने झुकली आहे. पुन्हा ताठ मानेने हा महाराष्ट्र उभा राहायचा असेल तर.. हे प्रकरण नाशिक एसीबी, आयुक्तांकडे सोपवावे , अशी मागणी शिवसेना उबाठाच्या वतीने निवेदनातून केली आहे.