माजी आमदार अनिल गोटे यांचे विधानसभा अध्यक्ष व विधानपरिषद सभापतींना खुले पत्र
धुळे शहर
खाजगी जागेत विधिमंडळ समितीच्या बैठका आयोजित करून विधिमंडळाची प्रतिष्ठा राखली जाते काय असा प्रश्न करून या संदर्भात गुन्हे दाखल करण्याकरता विधानसभा अध्यक्ष,सभापतींना आदेश द्यावे लागत असतील तर,गृह खात्याची अवस्था दयनीय झाली आहे असे म्हणावे लागेल असे शिवसेना नेते,माजी आमदार अनिल गोटे यांनी अध्यक्ष व सभापतींना उद्देशून पत्रक काढत निशाणा साधला आहे.
धुळ्यातील गुलमोहर प्रकरण राज्यात चांगलेच गाजते आहे. या संदर्भात दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे, की विधी मंडळातील आमदारांच्या अंदाज समितीच्या बैठकीतील आमदारांना लाच देण्याकरिता पंधरा कोटी रुपयांचे लक्ष निर्धारित करण्यात आले होते.
केवळ या कामासाठी समिती प्रमुख अर्जुन खोतकर यांचे कथित स्वीय सहाय्यक किशोर पाटील १५ कोटीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याकरता धुळ्यात दाखल झाले होते.निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातून सूत्रसंचालन सुरू होते.गुलमोहर विश्रामगृहाच्या १०२ नंबर रूम मध्ये एक कोटी ८४ लाख ८४ हजार २०० एवढे रुपये सदर रूममध्ये शासनाच्या खातेनिहाय वेगवेगळ्या थैल्यांमध्ये सापडले. तर काही थैल्यांमधील अंदाजे साडेतीन कोटी रुपयांची रक्कम आधीच लंपास करण्यात आली होती.असे गोटे यांनी म्हटले आहे. ही रक्कम रंगेहात सापडल्यामुळे राज्य हादरून गेले.
राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना सांगावे लागले की,हा विधिमंडळाच्या गरिमेचा म्हणजेच प्रतिष्ठेचा थोडक्यात विश्वासार्हतेचा प्रश्न आहे. एवढी प्रचंड मोठी रक्कम सापडून सुद्धा धुळ्याचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे तब्बल १२ तास उलटून सुद्धा घटनास्थळी फिरकले सुद्धा नाहीत. एवढेच नव्हे तर, चार दिवस उलटूनही, साधा गुन्हा सुद्धा दाखल केला नाही. अखेरीस विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर व विधान परिषद सभापती प्राध्यापक राम शिंदे यांनी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देऊनही, २४ तास उलटून गेले तरी, जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी उभयतांचा आदेश कानावर घेतला नाही. गृह खात्याची अवस्था इतकी दयनीय झाली आहे.
अंदाज समितीची बैठक शासकीय व विधिमंडळाच्या कामकाजाचा भाग आहे. धुळे शहरात जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियोजन भवन, जिल्हा परिषद, महापालिका सभागृह उपलब्ध असताना भाजपाचे आमदार अनुप अग्रवाल यांच्या मालकीच्या टॉपलाईन या शहराबाहेरील हॉटेलमध्ये बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. तेथे जिल्ह्यातील सर्व अधिकाऱ्यांना बोलावून घेण्यात आले. पत्रकारांना मज्जाव केला. हे विधिमंडळाच्या कुठल्या नियमात बसते? असे अनेक सवाल करणारे पत्र माजी आमदार अनिल गोटे यांनी विधानसभा अध्यक्ष व विधानपरिषद सभापतींना लिहिले आहे.
या पत्रात म्हटले आहे,की धुळे-नंदुरबार जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आमदार श्री. अर्जुन खोतकर यांच्या अध्यक्षतेखाली अंदाज समितीचा २१, २२ व २३ मे रोजी दौरा आयोजित करण्यात आला होता.या दौऱ्याच्या निमित्ताने खोतकर यांचे खाजगी सचिव किशोर पाटील हे १५ मे, २०२५ पासूनच धुळे येथे मुक्कामी होते.
ही बैठक धुळे शहरात अस्तित्वात असलेल्या जिल्हा परिषद सभागृह, धुळे जिल्हा नियोजन समिती सभागृह, धुळे महानगरपालीका सभागृह अशी शासकीय व निमशासकीय सभागृहे असतांना, भाजपाचे आमदार श्री. अनुप अग्रवाल यांच्या स्वतःच्या मालकीच्या टॉपलाईन हॉटेलमध्ये बैठक आयोजित करण्यात आली होती. जिल्ह्यातील सर्व अधिकाऱ्यांना सदर बैठकीला त्यांच्या खाजगी, व्यक्तिगत, वैयक्तिक मालकीच्या हॉटेलमध्ये बोलाविण्या संबंधी समन्स काढण्यात आले होते. आश्चर्य असे की, अंदाजपत्रक समितीचे सदस्य नसलेले बरेच अनाहूत पाहुणेही या बैठकीला उपस्थित होते. पत्रकारांना मात्र याठिकाणी फिरकू सुद्धा दिले नाही. अशा वर्तणुकीतून विधिमंडळाच्या कामकाजाची प्रतिमा वाढली की कमी झाली? याची माहिती आपण उत्तरादाखल कळवावी.
दरम्यान,किशोर पाटील नावाच्या कुठल्याही व्यक्तीची नियुक्ती, स्विय सहाय्यक म्हणून अधिकृतरित्या झालेली नसल्याचा जाहीर खुलासा करण्यात आला.याबद्दल व आपल्या निपक्षपातीपणाबद्दल मी आपले मनःपूर्वक आभार मानतो असा टोलाही अनिल गोटे यांनी लागवला आहे.
किशोर पाटील यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी राज्याच्या विधानसभेच्या अध्यक्षांना किंवा विधान परिषदेच्या सभापती यांना आदेश द्यावे लागत असतील तर, राज्याच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने अतिशय चिंताजनक आहे. पोलिसांनी कुठलीही एफ.आय.आर. दाखल न करता सुरू केलेली चौकशी ही, क्रिमिनल प्रोसिजर मधील कायद्याच्या अंतर्गत कुठल्या कलमाखाली करता येते? याचेही मार्गदर्शन आपणाकडून अपेक्षित आहे.गृह खात्याचे कायदा व सुव्यवस्था राखणारे अधिकारी हे काही किराणा दुकानांमध्ये किंवा कापडाच्या दुकानांमधील सेल्समन (विक्रेते) नाहीत. असा माझा समज आहे. तसेच ते होमगार्डही नाहीत. सामान्य नागरिक आणि त्यांच्यामध्ये जमीन अस्मांचा फरक आहे. यात आपलं दुमत असावे असे काहीही नाही.
धुळे पोलिसांनी कुठल्याही गुन्ह्याची नोंद नसतांना, सुरू केलेला तपास हा, न्यायालयासमोर टिकेल काय? आपण स्वतः एक नामांकित प्राध्यापक आहात, याचे उत्तर आपण स्वतःच शोधावे. धुळे पोलिसांनी रेस्ट हाऊसचे सीसीटीव्ही फुटेज कुठलाही पंचनामा न करता अथवा व्हिसल ब्लोअर म्हणून आम्हाला पुसटशी कल्पना न देता, कशाच्या आधारावर ताब्यात घेतले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील,निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात किशोर पाटील आपला दिवस व्यतीत करीत होते. या कालावधीत त्यांना कोण कोण भेटायला आले? आर.डी.सी. कार्यालयातील सी.सी.टी.व्ही. फुटेज ताब्यात घेण्यात का आले नाही.
त्यांचे व उपनिवासी जिल्हाधिकाऱ्यांचे कॉल रेकॉर्ड का बरं ताब्यात घेण्यात आले नाही? किशोर पाटलांच्या वापरात एकूण किती फोन होते. सदर फोनचा पंचनामा करून फोन ताब्यात घेतले का? ज्या हॉटेल टॉप लाईन वर बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. त्या हॉटेलच्या दिनांक २०, २१, २२, २३ मे २०२५ या दिवसांचे सीसीटीव्ही फुटेज आजतागायत का ताब्यात घेण्यात आली नाहीत.
तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना सकाळी दहा वाजेपासून तो रात्री दहा वाजेपर्यंत,धुळ्याची पोलीस यंत्रणा कुठल्या अधिकाराखाली बोलावून त्यांचा छळ करते. माझ्यासारख्या साध्या,सरळ भोळ्या माणसाच्या मनात असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.दोन वेळा अपक्ष म्हणून आणि एकदा भाजपा सदस्य म्हणून,आपण आपल्या अध्यक्षतेखालील सभागृहाचा सदस्य होतो.यामुळे उपस्थित केलेले प्रश्न, त्या अनुषंगाने आहेत.
आपण पत्रात उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचा खुलासा व्हावा. उत्तर देणे आपणास अडचणीचे असेल तर, तसे मला कळवावे.असेही अनिल गोटे यांनी या पत्रकात म्हटले आहे.