नवी दिल्ली
‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर ८ मेपासून भारत-पाकिस्तानमध्ये सुरू असलेल्या लष्करी संघर्षाला विराम देण्याचे ठरवण्यात आले. मात्र शनिवारी रात्री पाकिस्तानकडून पुन्हा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन झाल्यानंतर भारताने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे संघर्ष असाच सुरू राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
दोन्ही देशांतील शस्त्रसंधीची पहिली घोषणा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केल्याने या प्रकरणी अमेरिकेने मध्यस्थी केल्याची चर्चा आहे. मात्र, भारताने द्विपक्षीय चर्चेनंतरच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे ठामपणे म्हटले आहे.
लष्करी संघर्ष थांबवला असला तरी, सिंधु जलकरार स्थगितीसह अन्य राजनैतिक निर्बंध कायम राहतील, असेही भारताने स्पष्ट केले आहे. भविष्यात भारतीय भूमीवरील कोणत्याही दहशतवादी हल्ल्याकडे युद्ध म्हणून पाहिले जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
शुक्रवारी पहाटेच्या सुमारास पाकिस्तानकडून जम्मू, पंजाब, हरयाणा, राजस्थान, गुजरात या राज्यांतील भागांवर ड्रोन तसेच क्षेपणास्त्राचे हल्ले करण्यात आल्यानंतर भारतानेही चोख प्रत्युत्तर दिले. भारताच्या हल्ल्यात रावळपिंडीसह पाकिस्तानचे आठ हवाई तळ उद्ध्वस्त झाले. त्यामुळे दोन्ही देशांतील संघर्ष वाढण्याची चिन्हे दिसत असतानाच सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास ट्रम्प यांनी ‘ट्रूथ सोशल’ या समाजमाध्यमावरून दोन्ही देशांत शस्त्रसंधी झाल्याचे जाहीर केले. त्यापाठोपाठ दोन्ही देशांकडूनही याबाबत अधिकृत घोषणा करण्यात आली. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्राी यांनी पत्रकार परिषदेत अमेरिकेचा उल्लेख केला नाही. पाकिस्तानच्या लष्कराच्या संचालनाचे महानिर्देशक (डीजीएमओ) मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला यांनी दुपारी साडेतीन वाजता भारताचे ‘डीजीएमओ’ लेफ्ट. जनरल राजीव घई यांना फोन करून शस्त्रसंधीचा प्रस्ताव ठावला. डीजीएमओंमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर शस्त्रसंधी मान्य करण्यात आल्याचे मिस्राी म्हणाले. ‘डीजीएमओ’स्तरावर सोमवारी दुपारी १२ वाजता पुन्हा चर्चा होणार आहे.
भारताकडून अमेरिकेच्या मध्यस्थीबाबत भाष्य करण्यात आले नसले तरी, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी मात्र, ‘एक्स’वर दिलेल्या प्रतिक्रियेत मध्यस्थीबद्दल अमेरिकेचे आभार मानले. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर वाढलेल्या तणावात ‘अमेरिका हस्तक्षेप करणार नाही’ असे अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांनी दोन दिवसांपूर्वीच जाहीर केले होते. मात्र अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री, सुरक्षा सल्लागार मार्को रुबियो व व्हान्स यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांच्याशी थेट संवाद साधला होता. गेले ४८ तास भारत व पाकिस्तानशी चर्चा केली जात होती, अशी माहिती रुबियो यांनीच एक्सवरून दिली. त्यामुळे अमेरिकेकडून केल्या गेलेल्या मध्यस्थीचे स्वरुप स्पष्ट झाले. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ, वादग्रस्त लष्करप्रमुख असीम मुनीर, पाकिस्तानचे सुरक्षा सल्लागार असीम मलिक यांच्या रुबियो व व्हान्स सातत्याने संपर्कात होते, ही बाबही शनिवारी अमेरिकेच्या मंत्र्यांनी उघड केली. मोदी व शरीफ यांच्या परिपक्व नेतृत्वांमुळे शस्त्रसंधी होऊ शकली, अशी प्रशंसा रुबियो यांनी केली आहे. ‘अमेरिकेने दोन्ही देशांमध्ये मध्यस्थी केली. त्यासाठी रात्रभर दोन्ही देशांशी दीर्घ चर्चा करण्यात आल्यानंतर शस्त्रसंधी केली गेली. दोन्ही देशांनी तातडीने शस्त्रसंधीचा प्रस्ताव मान्य केला ही माहिती देण्यास मला आनंद होत आहे,’ असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.
दहशतवादी हल्ला युद्धासमान
भारताने शस्त्रसंधीस सहमती दर्शवली असली तरी, पाकिस्तानला इशाराही दिला आहे. पाकिस्तानच्या कोणत्याही स्वरुपाच्या लष्करी आव्हानाला भारताची संरक्षण दले प्रत्युत्तर देण्यासाठी सज्ज आहेत, असे कमोडोर रघु नायर यांनी संरक्षण दलाने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे ‘कुठल्याही स्वरुपातील दहशतवाद सहन केला जाणार नाही. त्याविरोधातील कारवाईबाबत तडजोड केली जाणार नाही. ही भूमिका भारताने सातत्याने घेतली आहे. ही भूमिका यापुढेही कायम राहील,’ असे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी ह्यएक्सह्णवरून स्पष्ट केले.
पाकिस्तानचे दात घातले घशात
वास्तविक, पाकिस्तानने शुक्रवारी रात्रभर भारताच्या २६ लष्करी आस्थापनांवर हल्ल्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. भारताच्या पश्चिमी सीमेवर पाकिस्तानने लष्कराची जमवाजमव सुरू केली होती. ऑपरेशन सिंदूरला प्रत्युत्तर देण्यासाठी पाकिस्तानने ह्यबुनयान उल मरसूसह्ण ही लष्करी मोहीम हाती घेतली होती. त्याअंतर्गत पाकिस्तानच्या लष्कराने बुधवारी रात्रीपासून जम्मू-काश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात या सीमलगतच्या राज्यांतील भारताच्या लष्करी आस्थापनांवर तोफगोळे, क्षेपणास्त्रे डागली होती. नागरी वस्त्यांमध्ये ड्रोनचे हल्ले केले होते. हे सर्व हल्ले भारताकडून निष्प्रभ करण्यात आले. तसेच प्रत्युत्तरात पाकिस्तानच्या लष्करी तळांवर हल्ले चढविले.
समाजमाध्यमांत नाराजीचा सूर
शस्त्रसंधीची घोषणा झाल्यानंतर समाजमाध्यमांमधील काही घटकांकडून तीव्र नाराजीचा सूर उमटला. ‘पाकव्याप्त काश्मीर घेण्याची संधी केंद्र सरकारने गमावली’ इथपासून ते पंतप्रधान मोदी यांची तुलना थेट इंदिरा गांधी यांच्याशी करेपर्यंत टिप्पण्या करण्यात येत होत्या. ‘या संघर्षातून भारताच्या हाती काय लागले,’ अशी शंका अनेक जण विचारताना दिसले. शस्त्रसंधी उल्लंघन झाल्याच्या बातम्या आल्यानंतरही भारताने घेतलेल्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले.