गावात बालविवाह झाल्यास स्थानिक यंत्रणांवर होणार कारवाई – जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांचा सक्त इशारा
धुळे जिल्हा
गावात बालविवाह झाल्यास संबंधित गावाचे ग्रामसेवक, पोलीस पाटील, अंगणवाडी सेविका व स्थानिक यंत्रणा यांना जबाबदार धरण्यात येईल. असा इशारा जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी दिला आहे.
अक्षयतृतीयेच्या मुहुर्तावर भारतात मोठया प्रमाणात विवाह आयोजित केले जातात. यावर्षी दि. 30 एप्रिल 2025 रोजी अक्षयतृतीया आहे. या कालावधीत बालविवाह सुध्दा मोठया प्रमाणात होण्याची शक्यता असते. बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा 2006 संपुर्ण राज्यात लागु करण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्र राज्यातही बाल विवाह होतात. जिल्ह्यात बालविवाह होऊ नये म्हणून आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याबाबत तसेच बाल विवाह ही प्रथा बाल हक्कांच्या विरोधी असुन बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियम 2006 नुसार असे विवाह बेकायदा ठरतात आणि या विरोधात गुन्हा नोंदविला जाणे अपेक्षित आहे. यादृष्टीने आज जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी जिल्हा, तालुका आणि गावस्तरावरील यंत्रणा यांची ऑनलाईन बैठक घेतली. यावेळी ते बोलत होते.
जिल्हाधिकारी श्री. पापळकर यांनी बैठकीत कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात ग्रामीण भागासाठी ग्रामसेवक आणि शहरी भागासाठी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) यांना बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणुन नियुक्त केले आहे. त्यामुळे गट विकास अधिकारी यांचे यंत्रणेमार्फत बालविवाह रोखणे आणि बाल हक्कांच्या संरक्षणासाठी अधिक सक्षमपणे प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. अक्षयतृतीयेच्या मुहूर्तावर साधारणपणे माहे एप्रिल ते जुन या कालावधीत लग्नाचे मुहुर्त असतात त्यामध्ये बालविवाह अधिक प्रमाणात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशावेळी जिल्ह्यात बाल विवाह होऊ नयेत यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
*बाल विवाह म्हणजे काय*
विवाहासाठी वधूचे वय १८ वर्षे व वराचे वय २१ वर्षे पूर्ण असणे बंधनकारक आहे.
*बालविवाह घडवुन आणल्यास*
बालविवाह विधीपूर्वक लावण्याबद्दल तसेच बालविवाह विधीपूर्वक लावण्यासाठी चालना देणे किंवा परवानगी देणे कायद्याने शिक्षा करणे बंधनकारक आहे. वधू-वरांचा कायद्याने निश्चित केलेल्या वयापेक्षा कमी वयात विवाह केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास, कायद्याप्रमाणे असा विवाह हा बालविवाह ठरत असल्याने संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल होवू शकतो. बाल विवाहामध्ये ज्यांचा ज्यांचा सहभाग असेल अशा सर्व घटकांना शिक्षा करण्याची तरतूद आहे मंगल कार्यालये, पुरोहित (सर्वधर्मीय), फोटोग्राफर्स, व्हिडीओग्राफर्स केटरर्स / मंडप डेकोरेटर्स लाईटस आणि बॅण्ड डी. जे. साऊंड सर्व्हिस तसेच संबंधीत व्यावसायिक यांनी विवाह सोहळयांसाठी सेवा पुरवितांना तसेच सहभागी वऱ्हाडी मंडळी यांनी विवाह करतांना संबंधित विवाह बालविवाह नसल्याची खात्री करून त्याबाबत काळजी घ्यावी, नाहीतर, त्यांच्या विरोधात बालविवाह प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
*शिक्षेची तरतुद*
बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ च्या नियमातील कलम ९, १० व ११ अन्वये १८ वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या पुरुषाने बाल वधूशी विवाह केल्यास त्या पुरुषाला तसेच जाणिवपुर्वक बाल विवाह ठरविल्यास किंवा सोहळा पार पाडणा-यास किंवा प्रोत्साहन देणाऱ्यास दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची आणि १ लाखापर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होवू शकेल.
*बाल विवाहाचे दुष्परिणाम*
बालविवाह झालेल्या मुलीचा लैंगिक विकास पुरेसा झालेला नसतो, अशा स्थितीत १८ वर्ष गाठायच्या आतच त्यांना गर्भधारणा झाली तर बाळाच्या पोषणासाठी शरीर सक्षम नसते. घरातल्या कामाचे ओझे आणि त्यातच अपुरे पोषण या सा-यांचे वाईट परिणाम बाळाच्या आरोग्यावर होत असतो. लहान वयात लग्न झाल्यामुळे आपल्या लैंगिकते विषयी पुरेसे ज्ञान या मुलींना नसते. कुटुंब नियोजन, गर्भधारणा आणि गर्भारपणात घ्यायची काळजी हे तर फारच जिव्हाळयाचे विषय असतात. त्यामुळे कधी-कधी आपले बाळ हे जगात येण्याआधी, कधी जन्मानंतर लगेच, तर कधी जन्मानंतर एक-दोन वर्षात गमवावे लागते. बालविवाहामुळे माता व बालकांच्या आरोग्याचे गंभीर प्रश्न उद्भवत असल्याने बालविवाह हा सामाजिक आरोग्याचा प्रश्न बनला आहे.
*करावयाच्या उपाययोजना*
• अक्षयतृतीया पुरत्या उपाययोजना न करता पुढेही गावात बाल विवाह होऊ नये यासाठी दक्ष राहणे
• ग्राम बाल संरक्षण समिती व तालुका बाल संरक्षण समिती च्या बैठकीत सुचना देणे.
• बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी), बाल कल्याण पोलीस अधिकारी, अंगणवाडी सेविका, सरपंच यांनी धर्मगुरु व सेवा देणारे व्यावसायिक यांची बैठक घेऊन बाल विवाह होणार नाही याबाबत सुचना देणे.
• गाव, वार्ड, तालुकास्तरावर जनजागृती कार्यक्रम घेणे, दवंडी देणे, प्रभातफेरी, पोस्टर कॅम्पेन, सोशल मिडीया इव्हेंटस्, प्रतिज्ञा घेणे.
• बाल विवाह बाबतची माहिती 112 किंवा चाईल्ड हेल्पलाईन क्र 1098 या वर देणे.
• शाळा बाहय मुलींवर लक्ष ठेवणे व वेळीच समुपदेशन करणे.
*अपेक्षित कार्यवाही*
• बालविवाह होणार असल्याची पुर्व माहिती मिळाल्यावर त्यावर तातडीने योग्य ती कार्यवाही करणे.
• कुटुंबाची भेट घेणे व अल्पवयीन असल्याची खात्री करणे, वय निश्चिती करणे.
• बाल विवाह न करणे बाबत समुपदेशन करणे.
• ग्रामसेवक व पोलीस विभागाने प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणुन कुटुंबाला नोटीस देणे.
• अपेक्षित बाल विवाह मधील बालकांना काळजी व संरक्षणाची गरज असलेले बालक म्हणुन बाल कल्याण समिती समक्ष हजर करणे. तसेच बाल विवाह करण्यात आला आहे असे निदर्शनास आल्यास गुन्हा दाखल करणे आवश्यक असल्याचे जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी सतीश चव्हाण यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.