धुळे जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासासाठी ‘गुंतवणूक परिषद’ ठरणार गेम चेंजर – महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
धुळे जिल्हा
धुळे जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासासाठी महत्वपूर्ण ठरणारी ‘गुंतवणूक परिषद’ आज धुळे शहरातील हॉटेल टॉपलाईन रिसोर्ट येथे घेण्यात आली. गुंतवणूक परिषदेत ८ हजार ४३६ कोटींचे सामंजस्य करार करण्यात आले. देशभरातील गुंतवणुकदारांकडून विविध उद्योगांसाठी ही गुंतवणूक केली जाणार असून या माध्यमातून सुमारे ११ हजार प्रत्यक्ष नोकऱ्यांची निर्मिती होणार आहे. धुळे जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासासाठी ‘गुंतवणूक परिषद’ ठरणार गेम चेंजर, असा विश्वास महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते दिप प्रज्वलन करुन गुतवंणूक परिषदेचे मोठ्या उत्साहात उद्घाटन झाले.
प्रारंभी आमदार अनुप अग्रवाल यांनी ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह पालकमंत्री जयकुमार रावल यांचे स्वागत करत त्यांचा सत्कार केला.
यावेळी पालकमंत्री जयकुमार रावल, माजी केद्रीय मंत्री डॉ. सुभाष भामरे, खासदार डॉ. शोभा बच्छाव, आमदार अनूप अग्रवाल, आमदार काशिराम पावरा, आ.मंजुळा गावित, माजी आमदार राजवर्धन कदमबांडे, आमदार राघवेंद्र पाटील, मैत्री व निर्यात आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, पोलिस अधिक्षक श्रीकांत धिवरे तसेच धुळे जिल्ह्यासह राज्यातून उपस्थित विविध उद्योजक आदी यावेळी उपस्थित होते.
परिषदेला मार्गदर्शन करतांना मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, धुळे जिल्ह्याला विकसीत करण्यासाठी येथे आवश्यक त्यासर्व पायाभुत सुविधा विकसीत करण्याचे काम राज्य शासनाच्या माध्यमातून आमचे सरकार करीत आहे. या ठिकाणी पाणी आणि वीज यासारख्या सुविधा असून महत्वाचे म्हणजे महाराष्ट्र शासनाचा पाठींबा आहे. या व्यासपिठावरील सर्व लोकप्रतिनिधी धुळे जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासासाठी प्रयत्न करीत आहेत. गुंतवणूकीसंदर्भात आज दाखल झालेले सर्व प्रस्ताव स्विकारण्यात येतील. अशी ग्वाही सुध्दा मंंत्री बावनकुळे यांनी दिली.
धुळे जिल्ह्याच्या सर्वागिण विकासात कशी महत्वाची भुमिका निभावतात याची देखील माहिती दिली. धुळे शहरा जवळील रावेर परिसरातील वन विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या जमिनी संदर्भात मंत्री मंडळात निर्णय घेवून औद्योगिक विकासासाठी दोन हजार एकर जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. महसुल मंत्री म्हणून आपण यासाठी निर्णय घेणार आहोत. येणार्‍या दोन वर्षात याठिकाणी येणार्‍या उद्योजकांना सरकार सवलती सुध्दा उपलध्ब करुन देईल. येणार्‍या तीन वर्षात राज्यातील जवळपास ४५ लाख शेतकर्‍यांना सौर उर्जेचा वापर करु शकतील यामुळे साहजिकच राज्यातल्या उद्योजकांना मुबलक आणि स्वस्त दरात वीज मिळू शकेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्योजकांसाठी घेतलेला हा महत्वपुर्ण निर्णय आहे. यासोबतच रस्ते आणि पाणी याही मुलभुत सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा ध्यास घेण्यात आला आहे. आता या राज्यामध्ये कुठलेही बांधकामे असतील त्याला नैसर्गिक रेती वापरले जाणार नाही, कृत्रिम वाळू वापरली जाईल त्यासाठी महत्वाचा निर्णय घेतला असून एका जिल्ह्यात ५० क्रशर देवून कृत्रिम वाळू उपलब्ध करुन देण्याचेही प्रयत्न आहेत. ही वाळू नैसर्गिक वाळू पेक्षा अधिक चांगली असेल असेही महसुल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
याप्रसंगी पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी धुळ्याची वैशिष्ट्ये उद्योजकांसमोर मांडली. ही तर केवळ सुरवात आहे, आगे आगे देखो होता है क्या, असे ते म्हणाले, येणाऱ्या काळात धुळे जिल्ह्यात सर्वाधिक उद्योगधंदे उभे राहतील. याघडीला सारे विरोधकही सोबत आहेत. धुळ्याला दूरदृष्टीचे व्यापारी आमदार आ. अग्रवालांच्या रुपात मिळाले आहेत. यातून धुळ्यात मोठी रोजगारनिर्मिती होईल, असा आशावादही ना. रावलांनी व्यक्त केला.
यावेळी आ. अग्रवाल यांनी सांगितले की, धुळ्यात पाणी मुबलक आहे. रेल्वेची कनेक्टीव्हीटी आहे. शैक्षणिक संस्थांचे जाळे आहे. धुळ्यातून मोठ्या प्रमाणावर माल निर्यात होतो. धुळ्यात उद्योगवाढीसाठी पुरक वातावरण आहे. मात्र, धुळ्याकडे जागा शिल्लक नाही. म्हणून ना. बावनकुळेंनी उद्योगांसाठी जागा उपलब्ध करुन द्यावी. तसेच धुळ्यात रेल्वेच्या बाजूला ड्रायपोर्टची निर्मिती करावी, अशी अपेक्षाही आ. अग्रवाल यांनी व्यक्त केली.