धुळे जिल्ह्यात 34 कोटी 66 लाखांची गौण खनिज वसुली
120 अवैध प्रकरणांमध्ये 1 कोटी 31 लाख दंडाची वसुली – जिल्हा प्रशासनाची माहिती
धुळे जिल्हा
धुळे जिल्ह्यात गौण खनिज विभागामार्फत 2024-25 या आर्थिक वर्षात एकूण 34 कोटी 66 लाख रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. ही वसुली वाळू, मुरूम, खड़ी, माती, दगड यांसारख्या गौण खनिजांच्या उत्खननामधून प्राप्त झाली आहे. अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे.
गतवर्षी धुळे जिल्ह्यास एकूण 60 कोटी 39 लक्ष महसूल वसुलीचे उद्धीष्ठ निश्चित करून देण्यात आलेले होते. त्यापैकी जिल्ह्याने 70 कोटी 63 लक्ष रूपये शासकीय वसुली करून 116.96% वसुलीचे उद्धीष्ठ पुर्ण केले. यात 34 कोटी 66 लक्ष रुपये हे गौण खनिज उत्खननापोटी वसूल करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर, अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतुकीच्या 120 प्रकरणांमध्ये प्रशासनाने कारवाई करत 1 कोटी 31 लाख रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. अवेध गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्यांवर जिल्ह्यात 8 गुन्हे दाखल झाले आहेत, अवैध उत्खनन करणाऱ्यांविरुद्ध तसेच त्यांच्या वाहनांविरुद्ध प्रशासनामार्फत कठोर कारवाई सुरू असून 4 बैठे पथके जिल्ह्यातील विविध तालुक्यात तैनात करण्यात आलेले असुन 14 फिरते पथक गस्त घालत आहेत. तसेच उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांना देखील गौण खनिज कारवाई करण्याच्या सक्त सुचना देण्यात आलेल्या आहेत,
तसेच विनाक्रमांकाच्या तसेच ओव्हरलोड वाहनांव्दारे अवैध उत्खनन आणि वाहतूक करणा-यांवर पोलीस / परिवहन विभागाने सक्त कारवाई करण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच परिवहन विभागाने देखील जिल्ह्यातील चारही तालुक्यात मोटर वाहन निरीक्षक यांची पथके नियुक्त केली आहेत.
रावेरच्या सरकारी गटातील काही वर्षांपासून सुरु असलेल्या अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक यांची चौकशी करण्याकामी अपर जिल्हाधिकारी, धुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिस्तरीय समिती नियुक्त केली आहे. तसेच उपविभागीय अधिकारी, धुळे यांनी 7 कोटी 50 लक्ष रुपयांचा माफ केलेला दंडाचा आदेश हा अर्धन्यायिक स्वरूपाच्या कामकाजाचा भाग असल्याने सदर आदेश महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 नुसार त्याबाबत करावयाच्या कारवाई संबंधी चौकशी समितीकडून अहवाल मागविण्यात आलेला आहे.
*वाळू डेपो आणि उत्खननाची स्थिती:*
धुळे जिल्ह्यातील 7 गाळमिश्रीत वाळू डेपो मंजूर करण्यात आले होते. सध्या त्यांची उत्खनन मुदत संपल्याने सर्व डेपो बंद करण्यात आले आहेत. या डेपोमधून 54,434 ब्रास वाळू उत्खननास मंजुरी होती. त्यापैकी 23,021 ब्रास वाळूचे उत्खनन झाले असून यामधून शासनाला 1 कोटी 29 लाख रुपयांचे स्वामित्वधन प्राप्त झाले आहे. तसेच जिल्ह्यात खाणपट्टा व इतर परवान्यांमधून एकूण 14 कोटी 14 लाख 18 हजार रुपयांची वसुली झाली आहे.
*सतत तपासणी, तांत्रिक उपाय आणि नियंत्रण उपाययोजना*
अवैध उत्खनन आणि वाहतूक रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून नियमित तपासण्या, कारवाई आणि GPS आधारित वाहतूक नियंत्रणाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. उपविभागीय आणि तालुका स्तरावर समित्या स्थापन करून संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. गौण खनिज वाहतुकीसाठी देण्यात येणाऱ्या परवान्यांना बारकोड युक्त परवाना पुस्तके दिली जात असून, ही माहिती ‘महाखनिज अॅप’ वर नोंदवली जाते. त्यामुळे पावतीची डुप्लिकेशन होणे अशक्य झाले आहे. तसेच महाखनिज प्रणालीवर सर्व महाराष्ट्रातील जनतेला उत्खननाची संपूर्ण माहिती उपलब्ध आहे. त्यामुळे पारंपारिक पंचनामा करण्याची आवश्यकता नाही. ऑनलाईन सिस्टीम मुळे चलनांचे व त्या चलनाव्दारे उत्खनन व वाहतूक करण्याची कुठलेही खोटे रेकॉर्ड करता येत नाही. अशा पावती आढळून आल्यास संबंधीतांविरूध्द गुन्हे दाखल करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रदुषण नियंत्रण महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना जिल्ह्यातील सर्व स्टोन क्रशरची तपासणी करून अनाधिकृत स्टोन क्रशरवर कारवाई करण्याचे सक्त आदेश देण्यात आलेले आहेत. जिल्ह्यातील सर्व खाणपट्यांची ईटीएसव्दारे मोजणी करण्याचे कामकाज सुरु आहे. अवैध उत्खनन करणाऱ्यांविरुद्ध तसेच त्यांच्या वाहनांविरुध्द प्रशासनामार्फत कठोर कारवाई सुरू असल्याची माहिती ही जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे.