मंत्रालयात हालचाली सुरू…या दिवशी निघणार महापौर आरक्षण सोडत !!
बुधवारी निघणे शक्य
मुंबई,
धुळे महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर आता सर्वांचे लक्ष महापौरपदाकडे लागले आहे. महापौरपदाची लॉटरी काढण्यासाठी नगर विकास विभागाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. येणाऱ्या बुधवारी आरक्षणाची सोडत काढली जाण्याची शक्यता आहे.
या पदासाठी दलित समाजाला संधी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. ते लक्षात घेऊनच मनपाच्या सत्तासंघर्षात बहुमत मिळालेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी काही मर्जीतील उमेदवार निवडून आणत त्यांना या पदावर विराजमान करण्याची खेळी खेळल्याचे बोलले जाते.
निवडणुकीपूर्वीआरक्षण काढल्यास पाडापाडीचे राजकारण होईल, या भीतीने नगर विकास विभागाने महापौरपदाचे आरक्षण आजवर काढले नव्हते. आता निवडणूक संपल्यानंतर महापौरपदाची लॉटरी काढण्यासाठी नगर विकास विभागाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. येणाऱ्या बुधवारी आरक्षणाची सोडत काढली जाण्याची शक्यता आहे. आरक्षण नेमके कोणाला सुटते, याची उत्सुकता लागली आहे. आरक्षण सोडत झाल्यानंतरच महापौर कोण होणार, हे स्पष्ट होणार आहे. महापालिकांच्या निवडणुकांचा निकाल लागल्यावर दोन आठवड्यांत महापौर निवडावा लागतो. महापालिकांच्या निवडणुकांचा निकाल जाहीर झाला आहे; पण अद्याप महापौर पदाच्या आरक्षणाची लॉटरी काढण्यात आलेली नाही.
बुधवारी मंत्रालयात सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसमोर महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ३१ जानेवारीपूर्वी मुंबईसह सर्व महानगरपालिकेवर महापौर नियुक्त झालेला असेल, असे सांगण्यात येते. महापौरपदाचे आरक्षण चक्राकार पद्धतीने निश्चित करण्यात येते. समाजातील सर्व घटकांना महापौरपदाची संधी मिळावी, यासाठी चक्राकार पद्धतीने आरक्षणाची सोडत काढण्यात येते. महापौरपदासाठी खुला, खुला महिला, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (ओबीसी) महिला, नागरिकांचा मागासवर्ग, अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती महिला, अनुसूचित जाती अशी आरक्षणे निश्चित करण्यात आली आहेत. निवडणुकीपूर्वी चक्राकार पद्धतीने सोडतीद्वारे महापौरपदासाठी आरक्षण जाहीर करण्यात येते. परंतु, या वेळी अद्याप आरक्षण जाहीर करण्यातआलेले नाही. त्यामुळे सर्वच नगरसेवकांचे याकडे लक्ष असणार आहे.
धुळ्याचे महापौर एस.सी. राखीव की इतरांना संधी?
धुळे महापालिकेत दोन वेळा सर्वसाधारण संवर्ग, दोन वेळा नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, आदिवासी संवर्गाला महापौरपदाची संधी मिळाली आहे. मात्र, दलित समाजाला अद्याप या पदाची संधी मिळालेली नाही. त्यामुळे हा वाद पूर्वी येथील एका याचिकेमार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात पोहोचला होता. तेव्हा राज्य सरकारने ‘रोटेशन ‘नुसार दलित समाजाला महापौरपदाची संधी देणे राहिले असल्याचे कायदेशीर लढाईवेळी मान्य केले होते. परंतु, कायदेशीर लढाईची ही प्रक्रिया सुरू असताना महापालिकेतील भाजपच्या गत सत्तेत नागरिकांचा मागास प्रवर्गातून (ओबीसी) प्रदीप कर्पे, प्रतिभा चौधरी यांचा महापौरपदाचा मार्ग मोकळा झाला होता.