Online Gaming Bill 2025
‘ऑनलाइन’ टीम बनवा, पैसे कमवा होणार बंद ?
नवी दिल्ली
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ‘ऑनलाइन गेमिंगचा प्रचार आणि नियमन विधेयक २०२५’ हे विधेयक सादर केल्यानंतर ते चर्चेविनाच संमत करण्यात आले. तसेच आज (२१ ऑगस्ट) राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर झाले आहे. त्यामुळे विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होणार हे जवळपास निश्चित झाले आहे. या कायद्यामुळे सरकारला आता मोठ्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. पण लोकांच्या भल्यासाठी हा निर्णय घेतला गेल्याचे केंद्राने सांगितले आहे.
ऑनलाइन गेमिंगच्या नादात देशभरातील लोक जवळपास २० हजार कोटी रुपये वाया घालवतात. येत्या काळात ऑनलाइन गेमिंग समाज, तसेच तरुण पिढीसाठी मोठी समस्या ठरू शकते. या विधेयकात दंड आणि शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली आहे. ऑनलाइन गेमिंग विधेयकात ई-स्पोर्टसना मात्र वगळण्यात आले आहे. देशभरात ई-स्पोर्टसला स्पर्धात्मक खेळाचा एक कायदेशीर प्रकार म्हणून मान्यता मिळवून द्यायचा केंद्र सरकारचा मानस आहे.
या विधेयकाच्या माध्यमातून रिअल मनी गेमिंग आणि ऑनलाइन बेटिंगला चाप लावला जाणार आहे. याचे व्यसन लागल्यामुळे पैसा आणि वेळेचा प्रचंड अपव्यव होत असून सुरक्षेचाही प्रश्न उपस्थित असल्याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या हे विधेयक बुधवारी कॅबिनेट बैठकीत मांडले. मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर ते लोकसभेत सादर करण्यात आले. तसेच आज राज्यसभेत मांडले गेले. विरोधकांनी बिहारमधील मतदार यादीमधील घोळासंदर्भात घोषणाबाजी केल्यामुळे चर्चेविनाच सदर विधेयक मंजूर करण्यात आले. राज्यसभेतही विरोधकांनी गोंधळ घातल्यामुळे विधेयकावर चर्चा होऊ शकली नाही.
-राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. कायदा झाल्यास पैशावर आधारीत गेमिंगमध्ये सहभागी असलेल्या संस्थांविरुद्ध कारवाई प्रामुख्याने राज्य सरकारे करतील. निर्धारित तरतुदींचे उल्लंघन म्हणून ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा देणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा १ कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा भोगाव्या – लागतील. खेळांसंबंधी जाहिराती देण्यावर प्रतिबंध असेल. अशा प्रसंगी दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्हीही शिक्षांची विधेयकात तरतूद आहे.