२००८ च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यात १७ वर्षांनी विशेष न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल, आरोप सिद्ध करण्यात तपास यंत्रणा अपयशी
मुंबई
मालेगाव येथे २९ सप्टेंबर २००८ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणात विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. के. लाहोटी यांनी साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, ले. कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यासह मेजर रमेश उपाध्याय (निवृत्त), अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी यांची पुराव्याअभावी सुटका केली.
मालेगाव बॉम्बस्फोटांशी संबंधित बहुप्रतिक्षित खटल्याचा राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) कायद्यांतर्गत स्थापन विशेष न्यायालयाने आज निकाल दिला.
बॉम्बस्फोट झाला, मात्र मोटोरसायकलमध्ये झाला हे सिद्ध करण्यात सरकारी पक्षाला अपयश आले. आरडीएक्स प्रसाद पुरोहितने आणले हे सिद्ध होऊ शकलेले नाही. त्याच्याविरुद्धचे आरोप सिद्ध झाले नाहीत. ज्या ठिकाणी बॉम्बस्फोट झाला त्या ठिकाणाहून वैज्ञानिक पुरावे जमा केले गेले नाहीत. साध्वीच्या मोटाईसायकलचा स्फोट झाल्याचा आरोप आहे. पण ही मोटारसायकल तिच्या मालकीची असल्याचे सिद्ध करण्यात अपयश आल्याचे न्यायालयाने आरोपींची सुटका करताना स्पष्ट केले.
मालेगाव येथील मशिदीजवळ २९ सप्टेंबर २००८ रोजी मोटारसायकलमध्ये ठेवण्यात आलेल्या बॉम्बचा स्फोट होऊन सहा जण ठार आणि १०० हून अधिक जखमी झाले होते. सुरूवातीला राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) या प्रकरणाचा तपास केला होता. त्यानंतर, प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे, नंतर एनआयएकडे वर्ग केला गेला. प्रकरणाच्या तपासाची सूत्रे घेतल्यानंतर एनआयएने २०१६ मध्ये पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यात, साध्वी यांच्यासह श्याम साहू, प्रवीण टाकळकी आणि शिवनारायण कलसंग्रा यांच्याविरोधात पुरावे नसल्याचा दावा करून त्यांना दोषमुक्त करण्याची मागणी एनआयएने केली होती. त्तथापि, साध्वीविरोधात खटला चालवण्यासाठी पुरेसे पुरावे असल्याचे स्पष्ट करून विशेष न्यायालयाने तिच्यावर दहशवादाचा आरोप निश्चित केला होता.
प्रदीर्घ काळानंतर ऑक्टोबर २०१८ मध्ये विशेष एनआयए न्यायालयाने आरोपींवर दहशतवादाच्या आरोपांतर्गत आरोपनिश्चिती केली आणि खटल्याच्या नियमित सुनावणीला अखेर सुरुवात झाली. सात वर्षांच्या सुनावणीनंतर १९ एप्रिल २०२५ रोजी फिर्यादी आणि आरोपींचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्याचे जाहीर करून खटल्याचा निर्णय राखून ठेवला होता. या प्रकरणी विशेष न्यायालयाने गुरूवारी उपरोक्त निकाल दिला. खटला सुरू असताना प्रकरणातील सगळ्या आरोपींना उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. त्यामुळे, सगळे आरोपी जामिनावर बाहेर होते.