धुळे जिल्हा
शासनाने कायदे करतांना व्यापार्‍यांना सुद्धा आपले म्हणणे मांडण्याचा आणि ते पुराव्यानिशी सिद्ध करण्याचा हक्क व्यापार्‍यांना दिला आहे. असाच अन्नसुरक्षा मानके कायदा अंतर्गत कलम ४६ (४) चा व्यापार्‍यांना संरक्षण देणारा हक्क अबाधित आहे. तो कायम राखला जावा अशी मागणी करीत आज व्यापारी संघटनेने जिल्हा प्रशासनाला निवेदन दिले.
एखाद्या आस्थापने वरून खाद्यपदार्थाचा नमुना (सॅम्पल) घेतल्यास आणि शासनमान्य प्रयोगशाळेत तो अप्रमाणित (फेल) झाल्यावर कलम ४६ (४) नुसार पदासीन अधिकार्‍यांनी संदर्भकेलेल्या प्रयोग शाळेत तपासणी करण्याचा व्यापार्‍यांना तो हक्क आहे. संदर्भ प्रयोगशाळेचा अहवाल जोपर्यंत प्राप्त होत नाही. तोपर्यंत सदर आस्थापना सील करण्याचा अधिकार कोणत्याही कायद्यात नाही.
परंतु नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा येथे एका खाद्यतेल व्यवसायिकाचे अन्न नमुने संकलित करून अन्न विश्लेषकाकडे पाठवण्यात आले होते. प्राप्त अहवालात सदर नमुने अप्रमानीत असल्याचे नमूद करण्यात आले होते यानंतर सदर व्यवसायकाने कायद्यातील कलम ४६(४) नुसार फेर विश्लेषणासाठी अपील दाखल केले त्यानुसार पदनिर्देशक अधिकारी यांच्या मार्फत सदर नमुने प्रयोग शाळेत पाठविण्यात आले या प्रकरणाबाबत विधान मंडळात विचारण्यात आलेल्या तारांकित प्रश्नांना उत्तर देताना आस्थापना सीलबंद करणे आवश्यक असताना तसे न केल्यामुळे नंदुरबार येथील सहाय्यक आयुक्त (अन्न) आणि सह आयुक्त (अन्न) नाशिक यांना निलंबित करण्यात आले आहे असे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यामुळे भविष्यात अशी घटना घडल्यास अधिकारी सदर आस्थापना सील करतील हे न्याय संगत नसून कायद्याच्या चौकटी बाहेर आहे. तरी शासनाने या सर्व गोष्टींचा सारासार विचार करून अन्नसुरक्षा व मानके कायदे अंतर्गत ४६ (४) चा अपील करण्याचा व्यापार्‍यांचा हक्क अबाधित ठेवावा असे मागणी धुळे येथील असोसिएशन ऑफ बिझनेस अँड कॉमर्सचे अध्यक्ष सुभाष कोटेचा, उपाध्यक्ष गोकुळ बधान, सेक्रेटरी किशोर अग्रवाल, खजिनदार सुधाकर पाचपुते यांनी केली आहे.