धुळे जिल्हा
भटकंती करणारा मेंढपाळ धनगर समाज आजही मुख्य प्रवाहापासून लांब आहे. त्यांच्या उन्नतीसाठी टिकाऊ उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. यासाठी आमचा डीपीआर तयार असून त्याचे प्रेझेंटेशन देखील सरकाराला दाखविण्यात आले आहे. हा डीपीआर राज्य सरकारच्या देखील विचाराधीन आहे. मात्र त्यावर लवकरात लवकर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. अन्यथा आम्ही संपुर्णं मेंढ्या सरकारच्या ताब्यात देवू, असा इशारा मेंढपाळ धनगर विकास मंच महाराष्ट्रचे संस्थापक अध्यक्ष संतोष महात्मे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिला.
शहरातील साक्री रोडवरील धुळे जिल्हा मराठी पत्रकार संघाच्या सभागृहात संतोष महात्मे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यांनी सांगितले की, दोन दिवसांपासून धुळे जिल्ह्याच्या दौर्‍यावर असून मेंढपाळ धनगर समाज बांधवांच्या समस्या जाणून घेत आहे. वनविभागाच्या नवनवीन जाचक नियमांमुळे त्यांच्या वनक्षेत्रातील अधिवासावर प्रतिबंध आलेला आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे गायरान जमिनी, चरावु कुरणे आदी क्षेत्र कमी होत आहे. त्यामुळे त्यांना सतत भटकंती करावी लागते. पावसाळ्यात जेव्हा चारा नसतो तेव्हा मेंढपाळ मेंढ्यांना घेवून जंगलाकडे, पायथ्याशी राहुन उदरर्निवाह करतात. त्यावेळी त्यांचा प्रशासनासोबत संघर्ष होतो. भटकंतीमुळे शिक्षणाचा अभाव आहे. आरोग्यासोबत इतरही प्रश्न आहेत. त्यामुळे हा समुदाय समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून लांब आहे. त्यामुळे मेंढपाळ धनगर समाजाच्या विकासासाठी राज्य शासनाने विविध उपाययोजना राबवाव्यात. त्यात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेळी व मेंढी विकास महामंडळाच्या महाराष्ट्रातील सर्व प्रक्षेत्रावर अर्धबंदिस्त शेळी मेंढी पालन प्रकल्प ही संकल्पना प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात यावी. या ठिकाणी मेंढपाळ यांना प्रशिक्षण देण्यात यावे. मेंढी पालन व्यवसायवाढीसाठी एमआयडीसीच्या धर्तीवर पुरेशी जागा व चराईक्षेत्र उपलब्ध करून द्यावे. त्यात आवश्यक मूलभूत सुविधांची व्यवस्था करावी. अर्धबंदिस्त पद्धतीचे मेंढीपालन करण्यासाठी सुका, ओला चारा व संतुलित आहारासाठी अनुदान द्यावे. मेंढ्यांच्या विक्री व्यवस्थेमध्ये मेंढपाळांची मोठी फसवणूक होते त्याकरिता योग्य विपणन व्यवस्था उभारण्याकरिता नियोजन व मदत करावी. आरोग्य सुविधा व विमा संरक्षण द्यावे. कॉमन फॅसिलिटी सेंटर अंतर्गत आपल्या प्रक्षेत्रावर विविध प्रक्रिया यंत्रणा उभारून मेंढपाळ धनगर समुदायाच्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करून त्यांना भाडेतत्त्वावर देण्यात याव्यात. मेंढपाळ धनगरांच्या विकासाविषयी राबविण्यात येणार्‍या अभ्यास गटामध्ये प्रत्यक्ष मेंढपाळ धनगरांचा सहभाग घ्यावा. सर्व प्रक्षेत्रजवळ मेंढ्यांच्या चराई करिता वनविभागाच्या, इतर विभागाच्या किंवा पडीक जमिनी उपलब्ध करून देण्यात याव्या. रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून चारा लागवड करावी व मेंढपाळांना कमी दरात चारा उपलब्ध करून द्यावा. केंद्र पुरस्कृत एनएलएम (50 टक्के अनुदान) योजनेमध्ये धनगर समाजातील भटकंती करणार्‍या मेंढपाळांकरिता राज्य सरकारने 30 टक्के अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध करून द्यावे. साक्री तालुक्यात मेंढपाळ बांधवांना वितरित केलेल्या चराऊ जमीन वितरित कराव्यात, अशी मागणी सरकारकडे करण्यात आली आहे.
पत्रपरिषदेला बिरा कारभारी, डोंगर कारभारी, जिमा कारभारी, जगन कारभारी, रमेश सरक, देवा कारभारी, दगडू कारभारी, चंदन कारभारी आदी उपस्थित होते.