धुळे शहर
गुलमोहर रूम नं. १०२ प्रकरण दडपून टाकण्याच्या दिशेने पोलिसांची वेगाने वाटचाल सुरु आहे. याप्रकरणी गुन्हा रजिस्टर न करता तपासाचे केवळ नाटक केले जात आहे. सदर प्रकरण दडपून टाकण्याचे गृह खात्याचे गुप्त आदेश असून तृतीय व चतुर्थ श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांना बळीचा बकरा करण्याचे षडयंत्र रचले जात असल्याचा आरोप शिवसेना उबाठा पक्षाचे नेते माजी आ. अनिल गोटे यांनी केला.
गुलमोहर विश्रामगृहात सापडलेल्या सुमारे पावणेदोन कोटींच्या रोकड प्रकरणाबाबत माहिती देण्यासाठी आज माजी आ. गोटेंनी पत्रपरिषदेचे आयोजन केले होते. त्यात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह पोलिसांवर गंभीर आरोप करत निशाणा साधला. अनिल गोटे म्हणाले की, आमदार विधानसभा सदस्य खंडणी प्रकरण संपूर्ण देशभरात गाजत आहे. या प्रकरणाचा तपास होत असल्याच्या बातम्याही वेगाने प्रसारित केल्या जात आहेत. मात्र, याप्रकरणी धुळे जिल्हा पोलिसांकडे अद्यापही गुन्ह्याची नोंद झालेली नाही. ही वस्तुस्थिती राज्याच्या गृह खात्याचे अकलेचे दिवाळी निघाले की काय ? अशी दाट शंका यावी अशी विचित्र निर्माण झाली आहे. पोलीस ठाण्यात गुन्हा रजिस्टर करण्यास गेल्यानंतर, राज्यभरात कुठेही पोलीस गुन्ह्याची नोंदणी करीत नाही. तक्रार अर्ज द्या! आम्ही तपास करून गुन्हा दाखल करू! असे सांगतात. त्याशिवाय लक्ष सुद्धा देत नाही. वर पैसे मागतात. तो बोनस वेगळा पण गुलमोहर खंडणी रक्कमेच्या तपासाला गृह मंत्रालयाने विशेष दर्जा दिल्याचे दिसते. कुठलाही तक्रार अर्ज नसतांना, किंवा धुळे जिल्ह्यातील कुठल्याही पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविलेला नसतानाही सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सुमोटो’ दखल घेवून पुढील कारवाई सुरू केली असल्याचे, वृत्तपत्रात वाचण्यात आले. कुठलाही गुन्हा रजिस्टर नसताना. साधा एफ. आय. आर. देखील दाखल नसताना, धुळे पोलिसांना कुठल्या कायद्याखाली अधिकार मिळाला आहे की, गुन्ह्याची नोंद न करता तपास करू शकतात? याबद्दल आपण स्वतः चौकशी केली असता, गुन्ह्याची नोंद नसल्याने आम्ही माहिती देऊ शकत नाही असे उत्तर दिले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार या संबंधात, प्रत्यक्ष मुख्यमंत्री कार्यालयातूनच तपासाचे सूत्रसंचालन सुरू असल्याचे ही गोटे यांनी म्हटले आहे.